दिल्ली कोर्टाचा मोठा निर्णय: उमर खालिद, शरजील इमाम यांना जामीन नाही

दिल्लीतील करकरडूमा न्यायालयाने कार्यकर्ता उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या जामिनाच्या नवीन अर्जांना फेटाळले आहे. २०२० च्या दंगल कटाच्या खटल्यात न्यायालयाने स्पष्ट केले की सर्वोच्च न्यायालयाचे मागील आदेश बंधनकारक राहतील, ज्यामुळे या दोघांना सुमारे सहा वर्षांपासून तुरुंगात राहावे लागणार आहे.

काय झाले?

दिल्लीतील करकरडूमा कोर्टाने (Karkardooma Court) सामाजिक कार्यकर्ते उमर खालिद (Umar Khalid) आणि शरजील इमाम (Sharjeel Imam) यांच्या जामिनासाठी दाखल केलेल्या नवीन अर्जांना फेटाळून लावले आहे. हे दोघेही २०२० च्या दिल्ली दंगल कटाच्या (Delhi Riots conspiracy case) प्रकरणात सुमारे सहा वर्षांपासून तुरुंगात आहेत.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी (Additional Sessions Judge Sameer Bajpai) यांनी हा निर्णय दिला. त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) यापूर्वी जे आदेश दिले आहेत, ते या न्यायालयावर बंधनकारक आहेत. उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या कायदेशीर टीमने जामिनाची मागणी केली होती. त्यांचे म्हणणे होते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बराच काळ लोटला असला तरी, खटल्याच्या सुनावणीत विशेषतः आरोप निश्चित करण्याच्या (framing of charges) प्रक्रियेत फारशी प्रगती झालेली नाही.

कायदेशीर युक्तिवाद

उमर खालिद यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील त्रिदीप पैस (Trideep Pais) म्हणाले की, अलीकडील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानंतर (Andrabi case) पूर्वीचे जामीन नाकारण्याचे तर्कवाद संशयाच्या भोवऱ्यात आले आहेत. संरक्षण पक्षाने असा दावा केला की, नवीन जामीन अर्ज एका वर्षासाठी किंवा साक्षीदार तपास पूर्ण होईपर्यंत थांबवण्याचे जे पूर्वीचे निर्बंध होते, ते आता लागू होऊ नयेत.

त्याचप्रमाणे, शरजील इमाम यांचे वकील तलिब मुस्तफा (Talib Mustafa) यांनी युक्तिवाद केला की, जामिनासाठी अर्ज करण्यावर लावलेल्या एका वर्षाच्या बंदीच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या बेंचने (larger bench) पुन्हा विचार करणे आवश्यक आहे. बचाव पक्षाने निदर्शनास आणले की, याच खटल्यातील इतर सह-आरोपींना मोठ्या बेंचकडे पाठवून दिलासा मिळाला आहे.

सरकारी पक्षाची बाजू

दिल्ली पोलिसांच्या (Delhi Police) वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, सत्र न्यायालयाला (trial court) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना किंवा आदेशांना डावलण्याचा अधिकार नाही. सर्व पूर्वीचे निष्कर्ष, निर्देश आणि जामीन अर्जांवरील निर्बंध कायदेशीररित्या बंधनकारक आहेत, असे सरकारी पक्षाने म्हटले.

त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, जर बचाव पक्षाला या निर्बंधांच्या वैधतेला आव्हान द्यायचे असेल, तर त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल, सत्र न्यायालयातून त्यात बदल करण्याची मागणी करता येणार नाही.

पुढे काय?

कायदेशीर निरीक्षकांसाठी आणि खटल्याचा मागोवा घेणाऱ्यांसाठी, बचाव पक्ष या निर्णयाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) अपील करेल की थेट सर्वोच्च न्यायालयात अधिक स्पष्टीकरणासाठी जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. खटल्याची सुनावणी सुरू असताना, सध्याच्या जामीन स्थितीचा निर्णय न्यायालयीन निर्बंध आणि खटल्यातील प्रगती यावर अवलंबून राहील.