गुरुग्राममधील एका मोठ्या जमीन वाद प्रकरणात दिल्ली कोर्टाने M3M इंडिया आणि त्यांच्या नेतृत्वावर फसवणूक आणि कट रचल्याप्रकरणी खटला (Trial) चालवण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
दिल्ली कोर्टाने M3M इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांच्या ग्रुप कंपन्यांविरुद्ध सुरू असलेला फौजदारी खटला कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. गुरुग्राममधील एका जमीन व्यवहारातील वादावरून हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले होते. प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट आणि सेशन्स जज अंजू बजाज चांडना यांनी फसवणुकीचे (Cheating) आणि गुन्हेगारी कट रचण्याचे (Criminal Conspiracy) आरोप रद्द करण्यास नकार दिला आहे.
मगील वाद
हे प्रकरण MGF डेव्हलपमेंट्स लिमिटेडने दाखल केलेल्या तक्रारीशी संबंधित आहे. चाउमा आणि मोहम्मदपूर गुजर येथील जमिनींची अदलाबदल करण्याच्या करारावरून हा वाद सुरू झाला. MGF डेव्हलपमेंट्सने आरोप केला आहे की, M3M कडून मिळालेले चेक बाऊन्स झाले होते, मात्र असे असूनही डेव्हलपर्सनी जमिनीचे म्युटेशन करून विकास परवाने मिळवले. या व्यवहारात फसवणूक झाल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.
कोर्टाचा दिलासा आणि पुढील पावले
कोर्टाने काही दिलासाही दिला आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम ४०६ अंतर्गत असलेला 'गुन्हेगारी स्वरूपाचा विश्वासघात' (Criminal Breach of Trust) चा आरोप न्यायालयाने रद्द केला आहे. मात्र, फसवणूक (कलम ४२०) आणि गुन्हेगारी कट (कलम १२०-बी) या कलमांतर्गत खटला सुरू राहील.
येत्या २७ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी कंपनीचे नेतृत्व असलेले वसंत बन्सल, रूप कुमार बन्सल आणि पंकज बन्सल यांना मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या तारखेला आरोपांची औपचारिक नोंद केली जाईल.