दिल्ली कोर्टाने एका व्यक्तीला १७ खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवल्याचे निरीक्षण नोंदवून पोलीस आयुक्तांना गुन्हेगारी नोंदी दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अजय राठी नावाच्या व्यक्तीवर पुरावा किंवा अटक नसतानाही ई-एफआयआरमध्ये चुकीच्या पद्धतीने नाव टाकले गेले होते, असे कोर्टाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे पोलीस डेटाच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दिल्ली कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना त्यांच्या गुन्हेगारी नोंदी ठेवण्याच्या प्रणालीतील त्रुटी सुधारण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. एका जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान, अजय राठी यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये मोठी अनियमितता आढळून आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
साकेत जिल्हा कोर्टात सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनू अग्निहोत्री यांनी पोलिसांनी सादर केलेल्या माहितीचे पुनरावलोकन केले. पोलिसांच्या सुरुवातीच्या नोंदींनुसार, आरोपीचा ३६ गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असल्याचे दिसत होते, परंतु कोर्टाच्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की तो केवळ पाच गुन्ह्यांमध्ये सामील होता.
कोर्टाने विशेषतः नमूद केले की, २०१७ मध्ये नोंदवलेल्या १७ ई-एफआयआर मध्ये आरोपीचे नाव चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट केले गेले होते. न्यायाधीश म्हणाले की, जर एखाद्या व्यक्तीला विशिष्ट एफआयआरमध्ये अटक केली गेली नसेल किंवा आरोपपत्र दाखल केले गेले नसेल, तर त्याला कायदेशीररित्या गुन्ह्यात सामील मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, कोर्टाने पोलीस आयुक्तांना अशा चुका भविष्यात होऊ नयेत यासाठी सुधारात्मक पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत, कारण चुकीच्या माहितीमुळे व्यक्तींना गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात.
जामीन अर्ज हा मैदानी गढी पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एका प्रकरणाशी संबंधित होता, जे कौटुंबिक वादातून उद्भवल्याचे दिसत होते. बचाव पक्षाच्या युक्तिवादांनुसार, राठी यांच्यावरील चोरीसारखे आरोप मालमत्तेवरील हक्क अडथळा आणण्यासाठी खोटे लावले गेले होते. तसेच, आरोपी आणि स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये संभाव्य संघर्ष असल्याची चिंता देखील व्यक्त करण्यात आली.
जरी फिर्यादी पक्षाने सीसीटीव्ही पुरावे सादर केले असले तरी, कोर्टाने १७ ई-एफआयआरच्या चुकीच्या नोंदींमुळे पोलिसांच्या संपूर्ण रेकॉर्ड-कीपिंगच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
नियमित जामीन मंजूर करताना, कोर्टाने विचारात घेतले की त्याच एफआयआरमधील इतर आरोपींना आधीच दिलासा मिळाला आहे. हॉटेल रेकॉर्ड आणि सीसीटीव्ही फुटेजसारख्या पुराव्यांनी इतर सह-आरोपींसाठी 'अलिबी' (alibi) सिद्ध केले. पोलीस अहवालातील विसंगती आणि इतरांच्या जामिनाच्या स्थितीचा विचार करता, कोर्टाने निष्कर्ष काढला की आरोपीला तुरुंगात ठेवण्याची आवश्यकता नाही. या प्रकरणी पोलीस विभागाचा कोर्टाच्या निर्देशांना कसा प्रतिसाद मिळतो आणि गुन्हेगारी नोंदींची पडताळणी व देखभालीची अंतर्गत प्रक्रिया कशी सुधारली जाते, यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.