युट्युबर अजित भारती यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. नगीनाचे खासदार चंद्रशेखर आझाद यांच्याबद्दल केलेल्या टिप्पणीवरून दाखल झालेल्या SC/ST कायद्यातील गुन्ह्यात दिल्ली न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे.
पटियाला हाऊस न्यायालयाने ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी युट्युबर आणि ॲक्टिव्हिस्ट अजित भारती यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर केला. हे प्रकरण 'शेड्युल्ड कास्ट्स अँड शेड्युल्ड ट्राईब्स (प्रिव्हेंशन ऑफ ॲट्रॉसिटीज) ॲक्ट', आयटी ॲक्ट आणि भारतीय न्याय संहितेच्या कलमांखाली दाखल करण्यात आले आहे.\n\nया प्रकरणाची सुरुवात २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी झाली, जेव्हा आझाद समाज पार्टीचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष बालकराम बौद्ध यांनी नॉर्थ एव्हेन्यू पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर (FIR) दाखल केली. भारती यांनी युट्युब लाईव्ह स्ट्रीममध्ये नगीनाचे खासदार चंद्रशेखर आझाद यांच्यावर केलेल्या टिप्पणीमुळे समुदायाचा अपमान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.\n\nन्यायालयाने निरीक्षणात नमूद केले की, प्राथमिक दर्शनी (Prima Facie) टिप्पणीमध्ये जातीधारित भेदभावाचे संदर्भ असल्याने SC/ST कायद्याची तरतूद लागू होते. कायद्याच्या कलम १८ नुसार, अशा गुन्ह्यांमध्ये अटकपूर्व जामीन देण्यास कायदेशीर मनाई आहे, त्यामुळे कोर्टाने त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही.\n\nआता या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी अजित भारती यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, ऑनलाईन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जातीधारित छळाविरुद्ध असलेल्या कायद्यांचा संघर्ष या निमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.