स्टेन्स हत्याकांडातील आरोपी दारा सिंगच्या शिक्षेत माफीची शक्यता; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

ऑडिशा सरकार स्टेन्स हत्याकांडातील दोषी दारा सिंगला लवकर सोडण्यावर विचार करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी 19 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे, कारण राज्य सरकारच्या स्क्रीनिंग कमिटीकडून दारा सिंगच्या माफीच्या अर्जाचे पुनरावलोकन केले जात आहे.

दारा सिंगच्या लवकर सुटकेवर विचार

ऑस्ट्रेलियातील मिशनरी ग्रॅहम स्टेन्स आणि त्यांच्या दोन मुलांच्या 1999 मधील ओडिशा येथे झालेल्या हत्याकांडातील दोषी दारा सिंगला लवकर सोडण्याबाबत विचार सुरू आहे. ओडिशा राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, दारा सिंगच्या माफीच्या (remission) अर्जावर राज्य सरकारच्या अधिकृत स्क्रीनिंग कमिटीकडून (Screening Committee) तपासणी सुरू आहे.

न्यायालयीन प्रक्रिया आणि माफीचा अधिकार

अलीकडील सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने स्क्रीनिंग कमिटीला दारा सिंगच्या सुटकेसाठीची पात्रता निश्चित करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना 25 वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यानंतर माफीसाठी पात्र मानले जाऊ शकते. सरन्यायाधीश मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने या प्रक्रियेची नोंद घेतली आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 ऑगस्ट पर्यंत तहकूब केली.

दारा सिंग, ज्याचे कायदेशीर नाव रवींद्र पाल आहे, त्याने जुलै 2024 मध्ये लवकर सुटकेसाठी अर्ज केला होता. त्याने आपल्या अर्जात 24 वर्षे तुरुंगवासात घालवल्याचा उल्लेख करत, आपल्या सुटकेचा विचार करण्याची विनंती केली आहे. 1999 मध्ये क्योंझर जिल्ह्यात झालेल्या या घटनेनंतर त्याला अटक करण्यात आली होती. स्टेन्स आणि त्यांच्या मुलांच्या हत्येसाठी जबाबदार असलेल्या गटाचा तो नेता असल्याचे निष्पन्न झाले होते.

पूर्वीचा दाखला आणि पार्श्वभूमी

याआधी एप्रिल 2025 मध्ये, याच प्रकरणात दोषी असलेला महेंद्र हेमब्रम यालाही माफी देऊन सोडण्यात आले होते. हेमब्रमला 25 वर्षे तुरुंगवासात घालवल्यानंतर त्याच्या वर्तणुकीच्या आधारावर मुक्त करण्यात आले होते. दारा सिंगच्या प्रकरणातही आता अशीच कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. राज्य सरकार दीर्घकाळ शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या शिक्षा कमी करण्याच्या पात्रतेचे मूल्यांकन करत आहे.

गुंतवणूकदारांनी आणि निरीक्षकांनी लक्षात घ्यावे की, या संभाव्य सुटकेचा अंतिम निर्णय राज्य प्रशासकीय स्क्रीनिंग कमिटी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली होईल. पुढील महत्त्वपूर्ण घडामोड 19 ऑगस्ट रोजीच्या न्यायालयाच्या सुनावणीत अपेक्षित आहे, जी राज्य सरकारच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेचा निकाल निश्चित करेल.