Digital News Publishers Association (DNPA) ने DPDP Act च्या नियमांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. यामुळे डिजिटल पत्रकारिता आणि इन्व्हेस्टिगेटिव्ह रिपोर्टिंगवर गदा येण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
देशातील २१ मोठ्या न्यूज संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या Digital News Publishers Association (DNPA) ने केंद्र सरकारच्या Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, २०२३ आणि २०२५ च्या नियमांविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. पत्रकारितेच्या कार्यासाठी कायद्यात कोणतीही विशेष सूट नसल्याने ही लढाई सुरू झाली आहे. यामुळे भविष्यात इन्व्हेस्टिगेटिव्ह रिपोर्टिंग करणे आणि जुने डिजिटल आर्काइव्ह्ज जतन करणे कठीण होऊ शकते अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.\n\n### ऑपरेशनल रिस्क आणि दंड\n\nया कायद्यांतर्गत 'राइट टू इरेजर' (Right to Erasure) सारखे नियम लागू झाल्यास मीडिया कंपन्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. गैर-पालनामुळे ₹२५० कोटींपर्यंत मोठा दंड आकारला जाण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे मीडिया क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. याशिवाय, सेक्शन ३६ अन्वये सरकारला माहिती मागवण्याचे अधिकार मिळाल्याने बातमीदारांचे स्रोत (Confidential Sources) उघड होण्याचा धोकाही वर्तवला जात आहे.\n\n### सरकारची भूमिका आणि पुढचा प्रवास\n\nकेंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, सरकारचा प्रेस फ्रीडमवर गदा आणण्याचा कोणताही हेतू नाही आणि संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण केले जाईल. कायदेशीर बदलांसाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. आता सर्व लक्ष १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीवर लागले असून, मीडिया क्षेत्रासाठी या निकालातून काय दिलासा मिळतो, यावर पुढील दिशा अवलंबून असेल.