DMK ने 2025 मध्ये झालेल्या करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणात CBI चौकशीत हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणारी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेतली आहे. विरोधी पक्षांनी राजकीय व्यासपीठ म्हणून न्यायालयाचा वापर करू नये, असे संकेत न्यायालयाने दिले.
न्यायालयीन घडामोड
सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी DMK (द्रविड मुन्नेत्र कळगम) पक्षाला करूर चेंगराचेंगरीच्या CBI चौकशीशी संबंधित याचिका मागे घेण्याची परवानगी देण्यात आली. 2025 मध्ये तामिळगा व्हेट्री कळगम (TVK) च्या एका रॅलीदरम्यान झालेल्या या दुर्घटनेत 41 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 142 जण जखमी झाले होते.
याचिकेमागचा DMK चा उद्देश
DMK पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेत TVK चे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय आणि मंत्री आदव अर्जुन यांच्यासारख्या नेत्यांना तपासावर परिणाम करणारे सार्वजनिक वक्तव्य करण्यापासून रोखण्याची मागणी केली होती. तसेच, पीडितांच्या कुटुंबीयांना कल्याणकारी लाभ वितरीत करण्याच्या प्रक्रियेवरही DMK ने चिंता व्यक्त केली होती, कारण ही कुटुंबे प्रकरणातील महत्त्वाची साक्षीदार असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
न्यायालयाची भूमिका
न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने DMK च्या याचिकेवर शंका उपस्थित केली. प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्ष न्यायालयीन तपासात कसा हस्तक्षेप करू शकतो, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाचा वापर राजकीय वाद सोडवण्यासाठी कसा केला जाऊ शकतो, यावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यानंतर, खंडपीठाने DMK च्या वकिलांना ही याचिका मागे घेण्याचा सल्ला दिला, जेणेकरून प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे होणार नाही आणि न्यायव्यवस्थेचा राजकीय कारणांसाठी वापर होणार नाही.
तपासाची पार्श्वभूमी
या चेंगराचेंगरी प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास व्हावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच तामिळनाडू पोलिसांकडून CBI कडे तपास सोपवला होता. माजी न्यायाधीश अजय रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती देखील CBI च्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी नेमण्यात आली होती. DMK चे संघटन सचिव आर. एस. भारती यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मंत्री आदव अर्जुन यांनी 2 जुलै 2026 रोजी केलेल्या वक्तव्यांचा विशेष उल्लेख केला होता. DMK च्या आरोपानुसार, या वक्तव्यांद्वारे जबाबदारी टाळण्याचा किंवा राजकीय विरोधकांना गोवण्याचा प्रयत्न केला जात होता.
याचिका मागे घेण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर, DMK ने आवश्यक वाटल्यास इतर कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा संकेत दिला आहे. TVK पक्षाच्या वतीने वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल आणि मेनका गुरुस्वामी यांनी या हस्तक्षेपाला विरोध केला. पीडित कुटुंबे आणि निरीक्षकांसाठी, CBI चौकशीची प्रगती आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी समितीचे निष्कर्ष हे 2025 च्या घटनेसाठी जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील.