दिल्लीतील विशेष NIA न्यायालयाने टेरर फंडिंग आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणी मोठा निर्णय घेतला आहे. फुटीरतावादी नेता Yasin Malik आणि खासदार Sheikh Abdul Rashid (Engineer Rashid) यांच्याविरुद्ध १९ नोव्हेंबर २०२६ पासून पुराव्यांच्या सादरीकरणाला सुरुवात होणार आहे.
खटल्याची पार्श्वभूमी
दिल्लीतील NIA च्या विशेष न्यायालयाने या बहुचर्चित प्रकरणाची पुढील दिशा निश्चित केली आहे. २०१७ पासून सुरू असलेल्या या तपासात आता खटल्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्याला सुरुवात होत आहे. न्यायालयाने सात आरोपींविरुद्ध 'प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट' (PMLA) अंतर्गत आरोप निश्चित केले आहेत. यामध्ये Yasin Malik आणि बारामुल्लाचे खासदार Sheikh Abdul Rashid यांचा समावेश आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप
तपासादरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती अस्थिर करण्यासाठी सुमारे ₹८.९५ कोटींचा निधी हवाला आणि रोख रक्कमेच्या माध्यमातून फिरवण्यात आला. सरकारी यंत्रणांचा असा दावा आहे की, हा पैसा नवी दिल्लीतील 'पाकिस्तान हाय कमिशन'मधून आला होता आणि तो विविध हुरियत नेत्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आला. हे निधी जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या कारवायांसाठी वापरल्याचा संशय आहे.
कायद्याचा फास
या प्रकरणात केवळ मनी लाँड्रिंगच नाही, तर 'अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंशन ॲक्ट' (UAPA) अंतर्गतही गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. तिहार जेलमधून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहताना Yasin Malik ने स्वतःवरचे सर्व आरोप फेटाळले असून, खटला लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १९ नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या सुनावणीत सरकारी वकील कोणते पुरावे आणि आर्थिक कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.