दिल्ली कोर्टाने २०२० च्या दंगलीत आयबी अधिकारी अंकित शर्मा यांच्या हत्येप्रकरणी AAP चे माजी नगरसेवक ताहिर हुसेन आणि इतर चार जणांची शिक्षा सुनावणी पुढे ढकलली आहे. बचाव पक्षाला शिक्षेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद तयार करण्यासाठी वेळ मागितल्याने ही सुनावणी आता २७ जुलै रोजी होणार आहे.
Detailed Coverage
ताहिर हुसेनसह चौघांची शिक्षा सुनावणी पुढे
दिल्ली कोर्टाने आम आदमी पक्षाचे (AAP) माजी नगरसेवक ताहिर हुसेन आणि त्याच्या चार साथीदारांना आयबी अधिकारी अंकित शर्मा यांच्या हत्येप्रकरणी शिक्षा सुनावण्याची कार्यवाही पुढे ढकलली आहे. २०२० च्या दिल्ली दंगलीदरम्यान झालेल्या या हत्येमुळे खळबळ उडाली होती. बचाव पक्षाने शिक्षेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद करण्यासाठी अधिक वेळ मागितल्याने, कोर्टाने सुनावणी आता २७ जुलै रोजी ठेवली आहे.
कोर्टाचे निर्देश
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह यांनी ही मुदतवाढ मंजूर केली. त्यांनी असे नमूद केले की शिक्षेचे प्रकरण शक्य तितक्या लवकर निकाली काढले पाहिजे, तरीही बचाव पक्षाला त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देणे महत्त्वाचे आहे. कोर्टाने बचाव पक्षाला या पाचही आरोपींच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीबद्दल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून शिक्षेच्या अंतिम निर्णयावर त्याचा विचार करता येईल.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
ताहिर हुसेन आणि त्याचे साथीदार १३ जुलै रोजी अंकित शर्मा यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी आढळले होते. तपासात आणि कोर्टातील कार्यवाहीत असे समोर आले की, ईशान्य दिल्लीत झालेल्या जमावाच्या हल्ल्यात शर्मा यांचा मृत्यू झाला होता. कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, हुसेन आणि इतर जण बेकायदेशीर जमावाचा भाग होते, ज्यांनी दंगल आणि जाळपोळ केली. कोर्टाने असेही म्हटले की, आरोपींनी एका सामायिक उद्देशाने काम केले, ज्यामुळे पीडित व्यक्तीवर क्रूर आणि निर्दयी हल्ला झाला. हिंसाचारानंतर पीडिताचा मृतदेह एका नाल्यात सापडला होता.
कायदेशीर मुद्दे
या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) अंतर्गत अनेक गंभीर कलमे लावण्यात आली आहेत, ज्यात कलम ३०२ (हत्या), कलम ३६५ (अपहरण) आणि दंगल तसेच गटांमधील शत्रुत्वाला प्रोत्साहन देण्यासंबंधी कलमांचा समावेश आहे. बचाव पक्षाने यशस्वीपणे युक्तिवाद केला की, आरोपींना त्यांच्या कृतींमुळे मृत्यू होऊ शकतो याची जाणीव होती. आता २७ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे गुंतवणूकदार आणि सामान्य जनतेचे लक्ष लागले आहे, जिथे या प्रकरणातील अंतिम शिक्षेचा आदेश दिला जाईल.