केरळ काँग्रेसने सरन्यायाधीश (CJI) Surya Kant यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारी सोशल मीडिया पोस्ट हटवली आहे. दिल्लीतील आंदोलनांवरील त्यांच्या टिप्पणीनंतर हा वाद निर्माण झाला होता.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या केरळ युनिटने सरन्यायाधीश (CJI) Surya Kant यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी एक सोशल मीडिया पोस्ट आपल्या अधिकृत हँडलवरून हटवली आहे. दिल्लीतील आंदोलनांवरील निर्बंधांबाबत केलेल्या टिप्पणीमुळे सरन्यायाधीशांचा राजीनामा मागण्यात आला होता, ज्यावर भाजपने तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. ही पोस्ट हटवल्यानंतर काँग्रेस नेतृत्वाने न्यायव्यवस्थेप्रती आदर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
वादाचे नेमके कारण काय?
हा वाद सरन्यायाधीशांच्या एका विधानाभोवती फिरत आहे. त्यांनी म्हटले होते की, दिल्लीतील आंदोलनांशी संबंधित कायदा आणि सुव्यवस्थेचे मुद्दे हे प्रशासकीय आहेत, न्यायालयीन नाहीत. हे मत INDIA आघाडीच्या भूमिकेशी विसंगत ठरल्याने तणाव निर्माण झाला होता. विरोधी पक्ष निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत न्यायालयात दाद मागत असताना ही टिप्पणी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया
केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेसच्या कृतीवर सडकून टीका केली. ही घटना घटनात्मक संस्थांवरील विश्वास कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. स्वतंत्र संस्थांच्या विश्वासार्हतेला आव्हान देण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
न्यायपालिका आणि राजकीय संस्था यांच्यातील हा तणाव लोकशाहीतील अधिकारांच्या सीमारेषेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर, अशा घटनांमुळे राजकीय शिष्टाचार आणि न्यायालयीन निर्णयांवरील टीका या विषयावर सार्वजनिक चर्चा पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे.