एका ख्रिश्चन ट्रस्टने केरळ राज्य वक्फ बोर्डाच्या रचनेला आणि मुनमबाम येथील सुमारे **404 एकर** जमिनीला UMEED पोर्टलवर सूचीबद्ध करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, वक्फ (सुधारणा) कायदा, **2025** नुसार बोर्डात गैर-मुस्लिम प्रतिनिधींची आवश्यकता आहे, परंतु सध्याच्या बोर्डात त्यांची नियुक्ती झालेली नाही. याशिवाय, या जमिनीवर राहणाऱ्या शेकडो कुटुंबांच्या विस्थापनाची चिंता देखील व्यक्त केली जात आहे.
काय घडले?
'असेंब्ली ऑफ ख्रिश्चन ट्रस्ट सर्व्हिसेस' (ACTS) या ख्रिश्चन धर्मादाय संस्थेने केरळ उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे सध्याच्या केरळ राज्य वक्फ बोर्डाच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. ट्रस्ट दोन मुख्य मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे: बोर्डाची सध्याची संरचना आणि मुनमबाम गावातील सुमारे 404 एकर जमिनीच्या नोंदी UMEED पोर्टलवर अपलोड करण्याचा प्रशासकीय निर्णय.
रचनेवर आक्षेप
कायदेशीर लढाईचे मुख्य कारण म्हणजे, सध्याचे वक्फ बोर्ड हे वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 च्या तरतुदींचे पालन करत नाही, असा दावा ट्रस्टने केला आहे. हा कायदा एप्रिल 2025 मध्ये लागू झाला असून, यामध्ये राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये अधिक व्यापक प्रतिनिधित्वासाठी गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करणे बंधनकारक आहे.
ACTS चा आरोप आहे की, राज्य सरकारने बोर्डात कायद्याने आवश्यक असलेले दोन गैर-मुस्लिम सदस्य नियुक्त केलेले नाहीत. याचिकेनुसार, सध्या बोर्डात केवळ मुस्लिम सदस्य आहेत. ट्रस्टचे म्हणणे आहे की, या अनिवार्य प्रतिनिधित्वाच्या अभावामुळे बोर्डाची सध्याची रचना कायदेशीररित्या सदोष आहे. कायद्याच्या पालनातील या त्रुटीमुळे बोर्डाचे प्रशासकीय, पर्यवेक्षी आणि न्यायिक निर्णय देखील प्रभावित होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
मुनमबाम जमिनीचा मुद्दा
या याचिकेत मुनमबाम येथील 404 एकर किनारपट्टीच्या जमिनीचा वाद देखील केंद्रस्थानी आहे. वक्फ बोर्डाने या जमिनीचा तपशील UMEED पोर्टलवर अपलोड केला आहे, ज्यामुळे ही जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत झाली आहे.
या निर्णयामुळे स्थानिक लोकांमध्ये चिंता वाढली आहे, कारण या जमिनीवर प्रामुख्याने लॅटिन कॅथोलिक ख्रिश्चन आणि हिंदू समुदायातील 600 हून अधिक कुटुंबे राहतात. या वर्गीकरणामुळे विस्थापन किंवा त्यांच्या मालमत्ता हक्कांबाबत कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची भीती लोकांना वाटत आहे. ACTS च्या म्हणण्यानुसार, कायदेशीर रचनेत कमतरता असलेला बोर्ड अशा संवेदनशील मालमत्तेच्या प्रकरणाचा निष्पक्ष किंवा कायदेशीरपणे निर्णय घेऊ शकत नाही.
काय मागण्या?
याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला अनेक प्रकारे हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. ट्रस्टने राज्य सरकारला नवीन, कायद्याचे पालन करणाऱ्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी नवीन अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, मुनमबाम जमिनीचा UMEED पोर्टलवरील समावेश कायदेशीररित्या रद्दबातल ठरवावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
अंतरिम उपाय म्हणून, कायद्याचे पालन करणारी नवीन संस्था स्थापन होईपर्यंत सध्याच्या बोर्डाचे कामकाज निलंबित करावे, अशी मागणीही ट्रस्टने केली आहे. आता कायदेशीर कारवाईत बोर्डाची सध्याची रचना आणि अलीकडील प्रशासकीय कृती सुधारित कायद्याच्या चौकटीत बसतात की नाही, यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.