मध्यस्थी प्रक्रियेत अति हस्तक्षेप नको! चीफ जस्टिस सूर्यकांत यांचा मोठा इशारा

5 व्या ICA आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बोलताना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत यांनी मध्यस्थी (Arbitration) प्रकरणांमध्ये अधिक 'न्यायिक संयमाची' (Judicial Restraint) गरज असल्याचे सांगितले.

त्यांनी धोक्याची घंटा वाजवत म्हटले की, वारंवार मध्यस्थीविरोधी आदेश (anti-arbitration injunctions) देणे किंवा मध्यस्थीच्या निर्णयांचे (awards) जास्त पुनरावलोकन (post-award reviews) करणे, यामुळे व्यवसाय आणि गुंतवणूकदारांचा मध्यस्थी प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. त्यामुळे, मध्यस्थीची स्वायत्तता (autonomy) आणि परिणामकारकता (effectiveness) टिकवून ठेवण्यासाठी अशा हस्तक्षेपांचा वापर अत्यंत जपून करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. जागतिक व्यापार (Global Commerce) आणि विशेषतः सीमापार व्यवहार (cross-border transactions) हे मध्यस्थीच्या अंदाजावर आणि अंमलबजावणीक्षमतेवर (enforceability) अवलंबून असतात. गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी हे आवश्यक आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी वाद निवारणासाठी (dispute resolution) तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या भूमिकेवरही भाष्य केले. व्हर्च्युअल सुनावणी (virtual hearings) आणि डिजिटल केस मॅनेजमेंट (digital case management) यांसारखी साधने वाद सोडवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम (efficient) करू शकतात, हे त्यांनी मान्य केले. मात्र, निर्णय प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (Artificial Intelligence - AI) अतिवापर धोक्याचा ठरू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला. मध्यस्थी प्रक्रियेची खरी वैधता (legitimacy) मानवी न्यायबुद्धीवर (human judgment) अवलंबून असते, केवळ अल्गोरिदमच्या (algorithmic efficiency) कार्यक्षमतेवर नाही, असे त्यांनी अधोरेखित केले. तंत्रज्ञान प्रक्रियेला गती देऊ शकते, पण मानवी कौशल्याची (human expertise) जागा घेऊ नये. यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर योग्य नियंत्रण आणि नियमावली आवश्यक आहे.

आजच्या गुंतागुंतीच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत (global economy) वाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थी (Arbitration) हा एक पसंतीचा मार्ग बनला आहे. जलद, तटस्थ (neutral) आणि अंमलबजावणीयोग्य (enforceable) तोडगे देण्याची तिची क्षमता थेट परदेशी गुंतवणुकीला (FDI) चालना देते आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला (international trade) सुलभ करते. भारत स्वतःला वाद निवारणाचे जागतिक केंद्र (global hub) बनवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ आर्बिट्रेशन (ICA) सारख्या संस्था यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. UAE आणि हाँगकाँगसारखे प्रदेशही आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आकर्षित करण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा (legislative reforms) करत आहेत.

मध्यस्थीसाठी पोषक वातावरण तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी, काही चिंता कायम आहेत. कोर्टाच्या हस्तक्षेपांमुळे (court involvement) होणारे विलंब (delays) आणि गुंतागुंत (procedural complexities) मध्यस्थीचे मुख्य फायदे कमी करू शकतात. AI चा अतिवापर मानवी न्यायबुद्धीला आव्हान देऊ शकतो, ज्यामुळे नवीन वाद निर्माण होऊ शकतात. तसेच, आंतरराष्ट्रीय विवादांमध्ये (international disputes) विविध कायदेशीर प्रणालींमध्ये (legal systems) मध्यस्थी तत्त्वांचे (arbitral principles) सातत्यपूर्ण (consistent) पालन करणे हे एक मोठे आव्हान आहे.

मध्यस्थीची प्रभावीता आणि विश्वासार्हता (credibility) टिकवण्यासाठी, कार्यक्षमता (efficiency) आणि सचोटी (integrity) यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा हुशारीने वापर करताना मानवी नियंत्रणाचे (human oversight) महत्त्व जपणे गरजेचे आहे, जेणेकरून मध्यस्थी जागतिक आर्थिक स्थिरतेचा (economic stability) आधारस्तंभ राहील.