Chhattisgarh High Court ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला असून, अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीसाठी (Compassionate Appointment) विवाहित असणे हा निकष आता अपात्रतेचे कारण ठरणार नाही. बँकांनी विवाहित मुलींना नोकरी नाकारणे हे संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
लिंगभेद असंवैधानिक
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा आणि न्यायमूर्ती रवींद्र कुमार अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. शिना डेव्हिड आणि अंकिता मिश्रा या दोन महिलांनी आपल्या वडिलांच्या निधनानंतर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीची मागणी केली होती. मात्र, छत्तीसगड राज्य ग्रामीण बँकेने त्या विवाहित असल्याच्या कारणावरून त्यांचे अर्ज फेटाळले होते.
बँकेला चाप
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विवाहित मुलाला नोकरी मिळू शकते, तर विवाहित मुलीला का नाही? हा भेदभाव संविधानाच्या कलम १४ आणि १५ चे थेट उल्लंघन आहे. बँकेची ही पॉलिसी तर्कहीन असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आता बँकेला या दोन महिलांच्या अर्जांवर प्रक्रिया करण्यास सांगण्यात आले आहे.
सरकारी क्षेत्रावर परिणाम
या निर्णयामुळे केवळ छत्तीसगड राज्य ग्रामीण बँकच नाही, तर देशातील सर्व सरकारी संस्थांना त्यांच्या एचआर (HR) धोरणांचा फेरविचार करावा लागणार आहे. न्यायालयाने ९० दिवसांत या नवीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेथे अनुकंपा नोकरीसाठी विवाहित मुलींना अपात्र मानले जाते, अशा सर्व धोरणांमध्ये आता बदल होणे अनिवार्य आहे.