मुंबईतील बहुचर्चित कलिना जमीन प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांना विशेष न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. पुराव्याअभावी भुजबळ यांची या प्रकरणातून मुक्तता करण्यात आली असून, गेल्या ११ वर्षांपासून सुरू असलेला कायदेशीर लढा आता थांबला आहे.
मुंबईतील खासदार आणि आमदारांच्या विशेष न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांना कलिना जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणाचा तपास ११ वर्षांपासून सुरू होता, ज्यामध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या जमिनीच्या वाटपावरून आरोप करण्यात आले होते.\n\n### प्रकरणाची पार्श्वभूमी\nहे प्रकरण २००९ मधील मुंबई विद्यापीठाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाशी संबंधित आहे. २०१६ मध्ये महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंत्रिपदावर असताना भुजबळांनी टेंडर प्रक्रियेत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होता. विद्यापीठाच्या लायब्ररीसाठी राखीव असलेली चार एकर जमीन एका खाजगी विकासकाला ९९ वर्षांच्या करारावर नाममात्र दराने दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला होता.\n\n### कोर्टाचा निकाल\nसुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, मंत्र्यांचा आणि कोणत्याही बेकायदेशीर आर्थिक फायद्याचा कोणताही संबंध सिद्ध होऊ शकत नाही. न्यायालयाने आपल्या निष्कर्षात स्पष्ट केले की, भ्रष्टाचाराचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले ठोस पुरावे सरकारी पक्षाला सादर करता आले नाहीत. कायदेशीर भाषेत 'डिस्चार्ज' (Discharge) म्हणजे कोर्टाला आरोप निश्चित करण्यासाठी ठोस आधार सापडला नाही, त्यामुळे भुजबळ यांच्यावरील हा खटला आता संपला आहे.\n\nराज्याच्या राजकीय वर्तुळात अनेक वर्षांपासून गाजत असलेल्या या प्रकरणातून भुजबळ यांची सुटका झाल्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता या निकालाचा सविस्तर आदेश येणे बाकी असून, तपास यंत्रणा यावर पुढे काय पाऊल उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.