केंद्र सरकारने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत कृषी भवन परिसरातील 'Qadeemi Masjid' हटवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरकार आणि मशीद समितीमध्ये मालकी हक्कावरून वाद सुरू असून, पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
केंद्र सरकारने दिल्लीतील कृषी भवन परिसरात असलेल्या ऐतिहासिक 'Qadeemi Masjid' ला हटवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पाचा हा एक भाग असून, या जागेवर 'कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीएट' (CCS) च्या इमारती क्र. ४ आणि ५ बांधण्याचे नियोजन आहे.
मालकी हक्कावरून कायदेशीर वाद
या वादाचे मूळ १९४० च्या एका करारात दडलेले आहे. सरकारी वकिलांच्या मते, हा करार केवळ धार्मिक कार्यासाठी तात्पुरता ताबा देणारा होता, तो मालकी हक्क प्रदान करणारा नव्हता. सरकारी कार्यालयांच्या परिसरात धार्मिक वास्तू असणे हे सरकारी मालमत्तेच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाशी विसंगत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
याउलट, मशीद समितीने सरकारचा दावा फेटाळला आहे. मशीद ही कृषी भवन आणि आसपासच्या मंत्रालयीन कार्यालयांच्या बांधकामाआधीपासून अस्तित्वात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या १९७० च्या अधिसूचनेचा दाखला देत, त्यांनी राज्यघटनेच्या कलम २५ अन्वये धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.
प्रकल्पाच्या वेळेवर परिणाम
सेंट्रल व्हिस्टा हा देशातील एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र, जमिनीच्या मालकीवरून निर्माण झालेल्या या कायदेशीर पेचामुळे प्रकल्पाच्या कामात विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार असून, न्यायालयाचा निर्णय या प्रस्तावित इमारतींच्या बांधकामासाठी निर्णायक ठरेल.