दिल्ली जिमखाना क्लब: केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा, कोर्टातून इव्हिक्शनला गती

Detailed Coverage

लीज संपुष्टात, आता इव्हिक्शनची कारवाई

दिल्ली जिमखाना क्लबचा वाद आता एका नव्या टप्प्यात पोहोचला आहे. केंद्र सरकारने दिल्ली हायकोर्टात (Delhi High Court) आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारी वकिलांनी युक्तिवाद केला की, पब्लिक प्रिमिसिस (इव्हिक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्युपंट्स) ऍक्ट, 1971 अंतर्गत, सिव्हिल कोर्ट इस्टेट अधिकाऱ्यांनी (Estate Officer) सुरू केलेल्या कारवाईत हस्तक्षेप करू शकत नाही. क्लब सदस्याने दाखल केलेल्या अर्जाला उत्तर देताना सरकारने ही बाजू मांडली आहे, ज्यात इव्हिक्शन थांबवण्याची मागणी करण्यात आली होती.

काय आहे प्रकरण?

या वादाचे मूळ 1928 मध्ये झालेल्या लीज करारात आहे. 22 मे 2026 रोजी सरकारने ही लीज संपुष्टात आणली. यानंतर 29 जून 2026 रोजी क्लबला इव्हिक्शन नोटीस (Eviction Notice) बजावण्यात आली. लीज संपल्यानंतर क्लबचे त्या जागेवरील वास्तव्य बेकायदेशीर ठरत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

क्लब सदस्यांचे आव्हान

500 हून अधिक क्लब सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे याचिकाकर्ते विजय खुराना यांनी इव्हिक्शन नोटीसच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. सरकारने दिलेल्या इव्हिक्शनची कारणे अस्पष्ट असून, दीर्घकाळापासून चाललेल्या लीजच्या समाप्तीसाठी ती पुरेशी नाहीत, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. कायदेशीर बाबींवर चर्चा होण्यापूर्वी तात्काळ कारवाई टाळण्याचा याचिकाकर्त्यांचा प्रयत्न आहे.

कोर्टाची पुढील सुनावणी

न्यायाधीश अवनीश झिंगन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबर 2026 रोजी ठेवली आहे. तोपर्यंत याचिकाकर्त्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, सरकारने हायकोर्टात आश्वासन दिले आहे की, जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, तोपर्यंत ते इस्टेट अधिकाऱ्यांसमोर स्थगिती मागतील. यामुळे क्लबला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

पुढे काय?

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई लीज करारातील त्यांच्या अधिकारांचा वापर आहे, जमीन संपादन नाही. तसेच, वैयक्तिक क्लब सदस्यांना सरकारच्या करारातील निर्णयांना आव्हान देण्याचा अधिकार आहे का, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आता कोर्ट स्वतः या कारवाईत हस्तक्षेप करू शकते की नाही, यावर सर्व लक्ष केंद्रित झाले आहे.