केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून 2026 चा CAPF Act हा धोरणात्मक बदल असल्याचे म्हटले आहे. भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवरून सुरू असलेल्या वादावर सरकारची बाजू मांडली आहे.
केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात औपचारिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करत Central Armed Police Forces (CAPF) Act, 2026 ची वैधता सिद्ध केली आहे. पॅरामिलिटरी दलातील कॅडर अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना सरकारने हा कायदा पूर्णपणे घटनात्मक असल्याचे म्हटले आहे.
सरकार धोरणात्मक बदलावर ठाम
या वादाचे मूळ कॅडर अधिकारी आणि IPS अधिकारी यांच्यातील सत्तेच्या संतुलनाशी संबंधित आहे. याचिकाकर्ते बिभोर कुमार सिंग यांनी असा आरोप केला होता की, 2026 चा कायदा हा मे 2025 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाला बगल देण्यासाठी आणला गेला आहे. त्या निकालात पॅरामिलिटरी दलांमधील IPS अधिकाऱ्यांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा सल्ला दिला होता, जेणेकरून कॅडरमधील अधिकाऱ्यांना बढतीचे अधिक मार्ग मोकळे होतील.
गृह मंत्रालयाचा युक्तिवाद
केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने स्पष्ट केले की, कायदा बनवणे हे सरकारचे धोरणात्मक काम आहे आणि त्यात कोर्टाने हस्तक्षेप टाळावा. सरकारने सांगितले की, CRPF, BSF, CISF, ITBP आणि Sashastra Seema Bal या पाच मुख्य दलांच्या प्रभावी कार्यक्षमतेसाठी IPS अधिकाऱ्यांचे प्रशासकीय कौशल्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
प्रमोशनचा वाद आणि आकडेवारी
सरकारने या वादावर स्पष्टीकरण देताना सविस्तर आकडेवारी मांडली आहे. त्यानुसार, डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल (DIG) पदासाठी असलेल्या एकूण 607 मंजूर पदांपैकी 469 पदे ही विशेषतः कॅडर अधिकाऱ्यांसाठी राखीव आहेत, तर केवळ 120 पदे ही IPS प्रतिनियुक्तीसाठी आहेत. सरकारने स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्यांना संस्थेच्या रचनेत बदल करण्याचा किंवा ठराविक प्रमोशन मार्ग देण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. या कायदेशीर लढाईचा निकाल सुरक्षा दलांमधील भविष्यातील प्रशासकीय बदलांवर मोठा प्रभाव टाकू शकतो.