कलकत्ता हायकोर्टाचा दिलासा! मशिदीतील लाऊडस्पीकर हटवण्याबाबत याचिका फेटाळली

कलकत्ता हायकोर्टाने 18 ऑगस्ट 2026 रोजी मशिदींमधील लाऊडस्पीकर हटवण्याच्या कथित तोंडी आदेशांना आव्हान देणारी जनहित याचिका (PIL) फेटाळून लावली. ऍक्टिंग चीफ जस्टिस तापस बंद्योपाध्याय आणि जस्टिस अतनु बनर्जी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, याचिका अपूर्ण, निराधार आणि ठोस पुराव्याशिवाय दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते पोलिसांकडून कोणतेही लेखी आदेश सादर करू शकले नाहीत, असे कोर्टाने नमूद केले. \n\n### पुराव्याअभावी याचिका फेटाळली\n\nकायदेशीर कारवाई दरम्यान, आरोपांमध्ये पुराव्यांची कमतरता दिसून आली. पश्चिम बंगाल सरकारने अधिकृतपणे सांगितले की असे कोणतेही तोंडी आदेश जारी केलेले नाहीत. अधिकाऱ्यांनी असेही स्पष्ट केले की लाऊडस्पीकर वापरण्याबाबतची त्यांची कारवाई कोणत्याही एका समुदायाला लक्ष्य करणारी नाही, तर सार्वजनिक आवाजाची पातळी नियंत्रित करण्याच्या व्यापक प्रशासकीय प्रयत्नांचा भाग आहे.\n\n### ध्वनी नियमांचे एकसमान पालन\n\nसुनावणी दरम्यान, राज्य सरकारने केलेल्या कारवाईची व्याप्ती स्पष्ट करण्यासाठी आकडेवारी सादर केली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्यात आतापर्यंत विविध धार्मिक स्थळांमधून एकूण 5,299 लाऊडस्पीकर काढण्यात आले आहेत. यामध्ये मशिदींमधून 4,203 आणि मंदिरांमधून 1,096 लाऊडस्पीकरचा समावेश आहे. सरकारचा दावा आहे की, 2020 च्या न्यायालयीन निर्देशांनुसार, सर्व धार्मिक आणि सामाजिक स्थळांवर आवाजाच्या पातळीचे एकसमान पालन व्हावे, यासाठी ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी सातत्याने केली जात आहे.\n\nही बाब सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरण नियमांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रकरण आहे. याचा सूचीबद्ध कंपन्यांच्या आर्थिक कामकाजावर किंवा शेअरच्या किमतीवर कोणताही थेट परिणाम होण्याची शक्यता नाही. प्रादेशिक नियामक परिस्थितीवर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी, राज्यातील सर्व धार्मिक आस्थापनांमध्ये डेसिबल मर्यादा आणि ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी करण्यावर प्रशासकीय भर देणे, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.