कलकत्ता हायकोर्टाने तृणमूल काँग्रेस (TMC) नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्या घरी 13 जून रोजी झालेल्या पोलीस धाडीच्या कायदेशीरतेचा तपास सुरू केला आहे. कोर्टाने या कारवाईशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज आणि पोलीस रेकॉर्ड जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत, कारण पोलीस एका जमीन घोटाळ्यातील आरोपीला पकडण्यासाठी बॅनर्जी यांच्या घरी पोहोचले होते.
काय घडले?
कलकत्ता हायकोर्टात तृणमूल काँग्रेस (TMC) ने दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेत TMC नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्या घरी 13 जून रोजी झालेल्या पोलीस धाडीला आव्हान देण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जमीन घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी असलेल्या बॅनर्जींचे निकटवर्तीय सुमित रॉयला पकडण्यासाठी ही धाड टाकण्यात आली होती. आता कोर्टाने या पोलीस कारवाईच्या कायदेशीर प्रक्रियेची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कायदेशीर प्रश्न काय आहे?
या सुनावणीतील मुख्य मुद्दा हा पोलीस घरात कधी आणि कशा पद्धतीने शिरले, हा आहे. TMC च्या कायदेशीर प्रतिनिधींनी युक्तिवाद केला की रात्री उशिरा झालेल्या या धाडीमुळे पोलिसांच्या अधिकारांचा गैरवापर झाला आहे. याचिकाकर्त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की ते या तपासाला आव्हान देत नाहीत, परंतु धाड टाकण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या अधिकारावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
न्यायालयाचे निर्देश
न्यायमूर्ती सौगत भट्टाचार्य यांनी बॅनर्जींच्या कालीघाट येथील निवासस्थानावरील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, 13 जून रोजी झालेल्या कारवाईशी संबंधित असलेले कोणतेही ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्ड्स पोलिसांनी जतन करावेत, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. या आदेशामुळे कोर्टाला TMC आणि राज्य सरकार या दोघांच्या युक्तिवादांचे मूल्यांकन करताना पुरावे सुरक्षित ठेवता येतील.
राज्याची बाजू
राज्याच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता यांनी या कारवाईचे समर्थन केले आहे. त्यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम 44 चा उल्लेख करत सांगितले की, आरोपी पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली. राज्याच्या म्हणण्यानुसार, चालू तपासाच्या संदर्भात पोलिसांनी योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पाळली आहे.
पुढे काय?
कोर्टाने राज्याला याचिकेवर अधिकृत उत्तर दाखल करण्यासाठी एक कालमर्यादा दिली आहे. यानंतर TMC ला त्यावर प्रत्युत्तर देण्याची संधी मिळेल. हे सर्व कागदपत्र जमा झाल्यानंतर पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली जाईल. कायदेशीर आणि प्रशासकीय चौकटीवर लक्ष ठेवून असलेल्यांसाठी, पोलिसांच्या धाडीची मर्यादा आणि खाजगी जागेचे संरक्षण याबाबत न्यायालयाचा अंतिम निर्णय एक महत्त्वाचा मापदंड ठरेल.