६ ऑक्टोबरच्या पश्चिम बंगाल पोटनिवडणुकीसाठी Election Commission ने 'एनव्हलप' (envelope) हे चिन्ह एका गटाला दिल्याने Calcutta High Court ने नाराजी व्यक्त केली आहे. हे चिन्ह आधीच Indian Secular Front वापरत असल्याने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता न्यायालयाने वर्तवली आहे.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने आगामी ६ ऑक्टोबरच्या पश्चिम बंगाल पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने रितब्रता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'एनव्हलप' हे चिन्ह देण्याच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला.
न्यायालयात काय घडले?
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले की, जेव्हा १८३ हून अधिक चिन्हे उपलब्ध होती, तेव्हा आयोगाने आधीच Indian Secular Front (ISF) कडून वापरल्या गेलेल्या चिन्हाची निवड का केली? ISF चे वकील विकास रंजन भट्टाचार्य यांनी युक्तिवाद केला की, निवडणुकीच्या काळात प्रतिस्पर्धी गटाला समान चिन्ह दिल्यास मतदारांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. जरी ISF ला आता 'अलमिरा' हे चिन्ह देण्यात आले असले तरी, आयोगाचा हा निर्णय प्रशासकीय त्रुटी दर्शवतो.
निवडणूक आयोगाची भूमिका
निवडणूक आयोगाच्या मते, ISF ही एक 'Unrecognized' राजकीय पार्टी असल्याने 'एनव्हलप' हे 'Free Symbol' म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने ही स्पष्टीकरण फेटाळून लावत प्रशासकीय निर्णयांमध्ये पारदर्शकता आणि सुसूत्रतेची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. वारंवार होणाऱ्या अशा वादांमुळे निवडणूक प्रक्रियेवर ताण येतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या वादाचा थेट परिणाम पश्चिम बंगालमधील राजकीय वातावरणावर होत असून, आगामी काळात निवडणूक आयोग आपल्या नियमावलीत काही बदल करते का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.