केंद्र सरकारने परीक्षांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कडक पाऊल उचलले आहे. आता परीक्षा पेपर लीक करणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ₹१० कोटींपर्यंत दंड होऊ शकतो.
Detailed Coverage
परीक्षा गैरव्यवहारांवर सरकारची मोठी कारवाई
केंद्र सरकारने आज एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका लीक करणे किंवा उत्तरपत्रिकांमध्ये फेरफार करणे यांसारख्या गैरव्यवहारांवर कडक कारवाई होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासाठी एका विधेयकाला मंजुरी दिली आहे, जे लवकरच संसदेत मांडले जाईल.
काय आहेत नवीन नियम?
या नवीन कायद्यानुसार, दोषी आढळलेल्या व्यक्तींना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. सध्या ही शिक्षा साधारणपणे ३ ते ५ वर्षांपर्यंत असते. इतकेच नाही, तर गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर ₹१० कोटींपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. सरकारचा उद्देश परीक्षांची पवित्रता राखणे आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांवर वचक बसवणे हा आहे. तसेच, या प्रकरणांमध्ये लवकर न्याय मिळावा यासाठी जलदगती न्यायालये (Fast-track courts) स्थापन करण्याचीही योजना आहे.
काय आहे पार्श्वभूमी?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले होते. वारंवार होणाऱ्या पेपर लीक्समुळे परीक्षा रद्द कराव्या लागतात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते आणि प्रशासनावरही अतिरिक्त भार येतो. हे प्रकार थांबवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
संस्थांसाठीही कडक नियम
परीक्षा प्रक्रिया राबवणाऱ्या सेवा पुरवठादार कंपन्या आणि संस्थांसाठीही आता जबाबदारी वाढणार आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर ₹१ कोटींपर्यंत दंड आणि ४ वर्षांपर्यंत बंदी घालता येते. मात्र, नवीन विधेयकात यावर अधिक कडक पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे. ₹१० कोटींचा दंड केवळ व्यक्तींवर लागू होईल की संस्थांवर, हे विधेयक संसदेत मांडल्यावर स्पष्ट होईल.
पुढील पावले
या नवीन कायद्यामुळे देशभरातील विविध राज्य आणि केंद्रीय परीक्षांमध्ये होणारे गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होईल. आता संसदेत या विधेयकावर काय चर्चा होते आणि त्याचे अंतिम स्वरूप काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.