CNN, MS NOW आणि Politico यांसारख्या प्रमुख मीडिया नेटवर्कनी व्हाईट हाऊसच्या पत्रकार बंदीविरोधात न्यायालयात दाद मागितली आहे. निवडीच्या आधारावर पत्रकारांना रोखणे हा संविधानाचा भंग असल्याचे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे व्हाईट हाऊसने याला आपली कार्यकारी विशेषाधिकार (Executive Privilege) असल्याचे म्हटले आहे.
अमेरिकन प्रशासनाच्या धोरणांमुळे त्रस्त झालेल्या CNN, MS NOW आणि Politico या तीन मोठ्या मीडिया नेटवर्कनी व्हाईट हाऊसच्या पत्रकार प्रवेशबंदीला आव्हान दिले आहे. या मीडिया संस्थांनी न्यायालयात 'प्रिलिमिनरी इंजंक्शन'ची (Preliminary Injunction) मागणी केली आहे. प्रशासनाची भूमिका सूडबुद्धीने प्रेरित असून, सरकारला न आवडणारे कव्हरेज देणाऱ्या पत्रकारांवरच हे निर्बंध लादले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
प्रमुख मुद्दा: प्रेसिडेन्शिअल ट्रॅव्हल पूल
सध्या तात्पुरत्या आदेशानुसार पूर्ण बंदी टळली असली, तरी व्हाईट हाऊस अजूनही पत्रकारांना 'प्रेसिडेंशियल ट्रॅव्हल पूल' सारख्या महत्त्वपूर्ण इव्हेंटपासून दूर ठेवत आहे. हे पुलिंग सिस्टम पत्रकारांना राष्ट्रपतींच्या कामाचा थेट आढावा घेण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते. या प्रकारच्या निवडीच्या बंदीमुळे माहिती मिळवण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचे मीडिया संस्थांचे म्हणणे आहे.
कायदेशीर पेच
अटर्नी जनरल टॉड ब्लँश (Todd Blanche) यांनी प्रशासनाची बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेश मिळणे हा अधिकार नसून एक 'विशेषाधिकार' आहे. १८ सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या धोरणाचे समर्थन करत त्यांनी ही भूमिका घेतली आहे. या वादात आता ABC, CBS, NBC आणि Fox News सारख्या इतर मोठ्या नेटवर्कनीही आपल्या सहकाऱ्यांच्या समर्थनार्थ ब्रॉडकास्ट पूलमध्ये सहभाग नोंदवण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
मीडिया उद्योगावर परिणाम
गुंतवणूकदार आणि बाजार निरीक्षकांसाठी ही कायदेशीर लढाई अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण याचा थेट परिणाम न्यूज कंपन्यांच्या कामकाजावर आणि माहिती गोळा करण्याच्या क्षमतेवर होत आहे. ही लढाई आता 'फर्स्ट अमेंडमेंट' (First Amendment) अधिकार आणि सरकारी प्रशासकीय अधिकार यांच्यातील वादात रूपांतरित झाली असून, आगामी न्यायालयीन सुनावणीतून यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय अपेक्षित आहे.