राजस्थान हायकोर्टातील वादावर सुप्रीम कोर्टाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सरन्यायाधीश CJI Surya Kant यांनी स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश Sanjeev Prakash Sharma यांच्यावरील आरोपांची चौकशी आता अंतर्गत स्तरावरच केली जाईल.
वादाची पार्श्वभूमी आणि सुनावणीवर बंदी
राजस्थान हायकोर्टाच्या प्रशासनाबाबत सुरू असलेला वाद आता अंतर्गत पातळीवर सोडवला जाणार आहे. सरन्यायाधीश CJI Surya Kant यांनी या वादाचे सार्वजनिक स्वरूप टाळण्यासाठी थेट निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश Justice Sandeep Mehta यांनी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश Sanjeev Prakash Sharma यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते, त्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
नक्की काय आरोप आहेत?
Justice Sandeep Mehta यांनी ऑगस्ट महिन्यात पाठवलेल्या पत्रांमध्ये (दिनांक २, १० आणि १७ ऑगस्ट २०२६) कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शर्मा यांच्यावर गैरप्रकार, घराणेशाही आणि काही धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी केसेस हाताळल्याचा आरोप केला आहे. या पत्रांमध्ये नवीन मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. मात्र, सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे की, हे आरोप अजून सिद्ध झालेले नाहीत.
पुढील प्रक्रिया आणि Collegium चा निर्णय
सध्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. CJI च्या निर्देशानुसार, ACJ शर्मा यांना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल. यानंतर सुप्रीम कोर्टाची Collegium सर्व पुराव्यांची तपासणी करून निर्णय घेईल. विशेष म्हणजे, Justice Sanjeev Prakash Sharma हे २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी निवृत्त होणार आहेत.
याआधी एप्रिल २०२६ मध्येही राजस्थान हायकोर्ट ॲडव्होकेट्स असोसिएशनने Justice शर्मा यांच्या बदलीची मागणी केली होती. ही संपूर्ण प्रक्रिया न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.