सरन्यायाधीश (CJI) Surya Kant यांनी न्यायव्यवस्थेतील अंतर्गत तक्रार निवारण प्रणालीचा बचाव केला आहे. न्यायाधीश नियुक्ती आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईत अधिक पारदर्शकतेची मागणी होत असताना, त्यांनी संस्थात्मक स्वायत्ततेवर भर दिला आहे.
दिनांक १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित 'राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर'मध्ये बोलताना सरन्यायाधीश Surya Kant यांनी न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गत तक्रार निवारण प्रणालीचे समर्थन केले. न्यायाधीशांविरुद्धच्या प्रत्येक तक्रारीची माहिती सार्वजनिक करणे हे व्यवहार्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कायदेशीर सुधारणांची मागणी
या कार्यक्रमादरम्यान ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी आणि हरीश साळवे यांनी न्यायालयीन रचनेत सुधारणांची गरज व्यक्त केली. जेठमलानी यांनी उच्च न्यायालये आणि लवादांमधील तक्रारींच्या ट्रॅकिंगसाठी अधिक चांगल्या यंत्रणेची मागणी केली, तर साळवे यांनी कॉलेजियम पद्धतीवर टीका करत संस्थात्मक समतोल राखण्यासाठी नियुक्ती प्रक्रियेत बदलाची गरज असल्याचे म्हटले.
पायाभूत सुविधा आणि 'प्रिव्हेंटिव्ह जस्टिस'
न्यायालयीन कामकाजाव्यतिरिक्त, सरन्यायाधीशांनी नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या FIDIC Global Infrastructure Conference मध्येही आपले विचार मांडले. त्यांनी पायाभूत सुविधा विकासासाठी 'रिट्रोस्पेक्टिव्ह'कडून 'प्रिव्हेंटिव्ह' जस्टिसकडे जाण्याचे आवाहन केले. या दृष्टिकोनामुळे भविष्यात कायदेशीर खटल्यांचे प्रमाण कमी होऊन मोठ्या प्रकल्पांचा विलंब आणि खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता आणि सार्वजनिक पारदर्शकता यांमधील हा समतोल येणाऱ्या काळात कायदेशीर आणि व्यावसायिक वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरणार आहे.