निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत चर्चा करण्यासाठी 'INDIA' आघाडीच्या नेत्यांनी मागितलेली भेट सरन्यायाधीश Surya Kant यांनी नाकारली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने प्रशासकीय बैठक घेणे अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती Surya Kant यांनी INDIA आघाडीच्या नेत्यांची भेट घेण्याची विनंती अधिकृतपणे फेटाळून लावली आहे. या विरोधी आघाडीने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी भेटीची वेळ मागितली होती, ज्याद्वारे त्यांना निवडणूक प्रक्रियेतील कथित त्रुटींबाबत एक निवेदन सादर करायचे होते. यात प्रामुख्याने निवडणूक आयोगाच्या विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण मोहिमेला विरोध आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त Gyanesh Kumar यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती.
न्यायालयीन मर्यादांचे पालन
INDIA आघाडीचे नेते सुप्रीम कोर्टावर मोर्चा काढून हे निवेदन सादर करणार होते. मात्र, सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाने स्पष्ट केले की, ज्या विषयांवर हे नेते चर्चा करू इच्छितात, ते सर्व विषय सध्या न्यायप्रविष्ट (Sub-judice) आहेत. न्यायालय हे केवळ कायदेशीर नियमांनुसार चालणारी संस्था आहे, त्यामुळे कोणत्याही राजकीय वाटाघाटींसाठी किंवा अनौपचारिक भेटींसाठी न्यायालयाच्या व्यासपीठाचा वापर करता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे राजकीय हस्तक्षेप आणि न्यायालयीन कार्यपद्धती यांच्यातील स्पष्ट रेषा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. न्यायालयाने विरोधी नेत्यांना सल्ला दिला आहे की, जर त्यांना या मुद्द्यांवर खरोखरच दाद मागायची असेल, तर त्यांनी प्रचलित कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर करून अधिकृत याचिका दाखल करावी. ही घटना सर्वोच्च न्यायालयाची स्वायत्तता आणि संस्थात्मक स्पष्टता दर्शवणारी आहे. आता हे नेते कायदेशीर मार्गाने दाद मागणार की पुन्हा काही नवीन पवित्रा घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.