कायदेशीर शिक्षण प्रणालीत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. CJI सूर्यकांत यांनी ५ वर्षांऐवजी ४ वर्षांच्या लॉ डिग्रीला पाठिंबा दर्शवला असून, शेवटचे वर्ष प्रत्यक्ष कोर्ट प्रॅक्टिससाठी अनिवार्य करण्याची सूचना केली आहे.
शिक्षणात होणार मोठे बदल
पाटणा येथील चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये बोलताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी कायद्याच्या शिक्षणात आमूलाग्र बदलाची गरज व्यक्त केली. सध्याची ५ वर्षांची पदवी आता ४ वर्षांवर आणण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. यातील शेवटचे वर्ष हे केवळ शैक्षणिक नसून पूर्णपणे मॅडेटरी कोर्ट अप्रेंटिसशिप (Mandatory Court Apprenticeship) साठी राखीव असेल. या निर्णयामुळे कॉर्पोरेट जगताला आणि कायदा क्षेत्राला अधिक कुशल व तरुण वकिल मिळण्यास मदत होईल.
न्यायव्यवस्थेची पारदर्शकता आणि अधिकार
न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत असलेल्या 'कॉलेजियम सिस्टीम' (Collegium System) वरही त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. नियुक्ती प्रक्रिया पूर्णपणे उघड करणे उमेदवारांच्या प्रतिमेसाठी घातक ठरू शकते, असे ते म्हणाले. व्यावसायिक आणि कायदेशीर स्थिरतेसाठी या प्रक्रियेतील गोपनीयता महत्त्वाची आहे.
नागरी अधिकारांचे रक्षण
विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, शांततापूर्ण आंदोलने आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राखणे ही न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. जर पोलिसांकडून अधिकारांचा दुरुपयोग झाला, तर न्यायालय निश्चितच हस्तक्षेप करेल. हा दृष्टिकोन भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक वातावरणात कायदेशीर सुरक्षेचा विश्वास निर्माण करणारा आहे.