तमिळनाडूचे माजी शालेय शिक्षण मंत्री Anbil Mahesh यांच्या तिरुचिरापल्ली येथील निवासस्थानी सेंट्रल क्राईम ब्रँचने (CCB) मोठी धाड टाकली आहे. हे प्रकरण चक्क **₹100 कोटींच्या** लाचखोरीशी संबंधित असून, खाजगी शाळांना मान्यता मिळवून देण्यासाठी मोठी रक्कम उकळल्याचा संशय आहे.
घोटाळ्याचे स्वरूप काय?
सेंट्रल क्राईम ब्रँचने (CCB) १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी ही धडक कारवाई केली. तपासात असे समोर आले आहे की, 'Private Schools Association' नावाची एक अनधिकृत संघटना मध्यस्थ म्हणून काम करत होती. या संघटनेने खाजगी शाळांच्या व्यवस्थापनाकडून सरकारी मान्यता आणि ग्रेड अपग्रेड करून देण्याच्या बदल्यात मोठी रक्कम गोळा केली होती.
तपासाला गती कशी मिळाली?
या प्रकरणाची पाळेमुळे जून २०२६ मध्ये झालेल्या DMK पदाधिकारी BT Arasakumar यांच्या अटकेनंतर अधिक स्पष्ट झाली. त्यांच्या अटकेनंतर मिळालेल्या पुराव्यांनी लाचखोरीच्या सिस्टिमॅटिक नेटवर्कवर प्रकाश टाकला आहे. तपासाचे मुख्य केंद्र आता या लाचखोरीत सामील असलेल्या राजकीय व्यक्ती आणि खाजगी शिक्षण संस्था यांच्यातील संबंध शोधण्यावर आहे.
राजकीय आणि प्रशासकीय परिणाम
हा घोटाळा सरकारी कामकाजातील पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या असोसिएशनच्या लाँचिंग इव्हेंटमध्ये राज्याच्या नेतृत्वाची उपस्थिती असल्याचे समजते, जे आता CCB च्या तपासाचा मुख्य केंद्रबिंदू बनले आहे. सध्या संपूर्ण प्रशासनावर दबाव असून, शिक्षण विभागातील निर्णयांची आता फॉरेन्सिक ऑडिटद्वारे तपासणी केली जाणार आहे.