CBI ने 'ऑपरेशन चक्र-VI' मोहिमेद्वारे डिजिटल अरेस्टच्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीचे मोठे रॅकेट उध्वस्त केले आहे. देशभरातील २० राज्यांमध्ये ८९ ठिकाणी छापे टाकून कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला असून, बँकिंग क्षेत्रातील 'म्युल अकाउंट्स' धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे.
केंद्रीय तपास संस्था CBI ने 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) नावाच्या सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी 'ऑपरेशन चक्र-VI' ही धडक मोहीम हाती घेतली आहे. या कारवाईत २० राज्यांमधील ८९ ठिकाणांची तपासणी करण्यात आली असून, बेकायदेशीर रकमांच्या फेरफारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शेल कंपन्या आणि बँक खात्यांचे जाळे उघड झाले आहे. आतापर्यंत याप्रकरणी तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे.
घोटाळ्याचे स्वरूप आणि भयावह सत्य
डिजिटल अरेस्ट हे आता एक मोठे आर्थिक संकट बनले आहे. सायबर भामटे सरकारी अधिकारी किंवा पोलीस असल्याचे भासवून पीडितांना व्हिडिओ कॉलवर 'डिजिटल डिटेंशन'मध्ये ठेवतात. मनी लाँड्रिंगसारख्या गंभीर गुन्ह्यांची भीती दाखवून हे भामटे लोकांच्या कष्टाचे पैसे 'तपास खात्यात' जमा करण्यास भाग पाडतात. तपास सुरू असलेल्या तीन प्रकरणांमध्ये तब्बल ₹४२.३६ कोटींची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे, तर एका प्रकरणात तर पीडितेला तब्बल तीन महिने डिजिटल बंदिवासात ठेवून ₹७.६७ कोटींचा गंडा घालण्यात आला होता.
बँकिंग क्षेत्रावर काय परिणाम?
या घोटाळ्यांमध्ये 'म्युल अकाउंट्स' (Mule Accounts) चा मोठा वापर होतो. यात निष्पाप लोकांच्या नावावर किंवा शेल कंपन्यांच्या नावाने उघडलेली खाती फसवणुकीचे पैसे वळवण्यासाठी वापरली जातात. यामुळे आता बँकांवर मोठे दडपण आले आहे. बँकांना आता AI-आधारित फसवणूक शोधणारी यंत्रणा, रिअल-टाइम ट्रान्झॅक्शन मॉनिटरिंग आणि कडक KYC नियमांची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
हा विषय केवळ कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित नसून, BFSI (Banking, Financial Services and Insurance) क्षेत्रासाठी एक मोठा धडा आहे. बँकांना सायबर सुरक्षेसाठी आणि फसवणूक रोखण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे, ज्याचा परिणाम बँकांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर होऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, बँकांना आता संशयास्पद 'म्युल खाती' त्वरित गोठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणातील पुढील फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये आर्थिक गैरव्यवहाराचे आणखी मोठे धागेदोरे उघड होण्याची शक्यता आहे.