Whalesbook
मद्रास हायकोर्टाने पेट्रोल पंपांना परवाने देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बनावट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स (NOCs) च्या मोठ्या रॅकेटची चौकशी आता केंद्रीय तपास यंत्रणा CBI कडे सोपवली आहे. कोर्टाने राज्य पोलिसांच्या तपासावर नाराजी व्यक्त केली, कारण त्यांनी बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले होते, परंतु प्रत्यक्षात मोठ्या रकमेची लाच देऊन हे बनावट NOCs मिळवणाऱ्या लाभार्थींवर (beneficiaries) कारवाई केली नाही.
या प्रकरणात आतापर्यंत सुमारे 90 बनावट NOCs आढळून आले आहेत, ज्यामुळे परवाना प्रक्रियेच्या स्वच्छतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या बनावट NOCs च्या आधारावर दिलेल्या अनेक परवान्यांचे आता पुनरावलोकन (review) केले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे काही पेट्रोल पंप बंदही होऊ शकतात.
भारतातील इंधन रिटेल मार्केटमध्ये प्रामुख्याने इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) यांसारख्या सरकारी कंपन्या आणि नायरा एनर्जी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज यांसारख्या खाजगी कंपन्यांचा दबदबा आहे. या सरकारी कंपन्यांचेच मिळून 77,000 हून अधिक पेट्रोल पंप आहेत, तर एकट्या IOCL चे 35,500 पेक्षा जास्त पंप कार्यरत आहेत.
हा घोटाळा 2020 च्या सुमारास उघडकीस येऊ लागला होता, परंतु तो काही काळ दुर्लक्षित राहिला असावा. या प्रकरणामुळे नियामक नियमांचे पालन (compliance) करण्याच्या पद्धतींवर अधिक लक्ष दिले जाईल. यामुळे कंपन्यांसाठी नवीन परवानग्या मिळण्यास विलंब होऊ शकतो आणि ऑपरेशनल खर्च वाढू शकतो. विश्लेषकांनी इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOCL) सारख्या कंपन्यांना 'Buy' किंवा 'Outperform' रेटिंग दिले असून, त्यांची टार्गेट प्राईस सरासरी ₹185-195 पर्यंत ठेवली आहे. मात्र, या नवीन CBI चौकशीमुळे इंधन रिटेल क्षेत्रातील बाजारात अनिश्चितता वाढू शकते. या घडामोडींमुळे इंधन रिटेल क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांना आता अधिक पारदर्शकता आणि कठोर नियमांचे पालन करावे लागणार आहे, जेणेकरून गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकून राहील.