केंद्रीय तपास यंत्रणा (CBI) ने DGCA चे माजी संचालक कॅप्टन अनिल गिल यांच्या विरोधात अधिकृत गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांच्यावर वैयक्तिक फायद्यासाठी विमान प्रशिक्षण नियमांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे. चौकशीत त्यांनी नातेवाईकांच्या मालकीच्या शेल कंपन्यांच्या मदतीने काही फ्लाइंग स्कूलांना झुकते माप दिल्याचे समोर आले आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणा (CBI) ने DGCA (Directorate General of Civil Aviation) चे माजी संचालक कॅप्टन अनिल गिल यांच्या विरोधात चौकशीनंतर अधिकृत गुन्हा दाखल केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कॅप्टन गिल यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून नियामक नियमांमध्ये फेरफार केला आणि विशिष्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन (FTOs) ला फायदा पोहोचवून वैयक्तिक आर्थिक लाभ मिळवला, असा आरोप FIR मध्ये आहे.
या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी एप्रिल 2025 मध्ये सुरू झाली होती. आरोपानुसार, कॅप्टन गिल यांनी आपल्या जवळच्या नातेवाईकांच्या नियंत्रणाखालील शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून कमी किमतीत प्रशिक्षण विमानांची खरेदी सुलभ केली. या कंपन्यांमध्ये Bluethroat Aero Global Pvt Ltd, Sabres Corporate Solutions Pvt Ltd आणि Sandhills Aviation IFSC Pvt Ltd यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी नंतर या विमानांना अधिक दराने फेव्हर्ड फ्लाइंग स्कूलांना लीजवर दिले.
CBI च्या तपासातील एका मुख्य आरोपात Redbird Aviation Academy Pvt Ltd सोबतच्या व्यवहारांचा उल्लेख आहे. आर्थिक नोंदींनुसार, Bluethroat Aero Global या शेल कंपनीने 2021 ते ऑक्टोबर 2023 दरम्यान लीज रेंटल म्हणून ₹2.16 कोटींहून अधिकची कमाई केली. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, DGCA मध्ये असताना कॅप्टन गिल यांनी या विशिष्ट अकादमींना अधिकृत मान्यता दिली, ज्यामुळे हे व्यवहार शक्य झाले.
जवळपास आठ वर्षे DGCA मध्ये सेवा दिलेल्या कॅप्टन गिल यांना नोव्हेंबर 2023 मध्ये अंतर्गत चौकशी आणि व्हिसलब्लोअर तक्रारींनंतर त्यांच्या पदावरून निलंबित करण्यात आले होते. सध्याच्या CBI केसमध्ये त्यांच्यावर गुन्हेगारी कट रचणे आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करण्याचे आरोप आहेत.
या प्रकरणामुळे भारतीय विमान वाहतूक प्रशिक्षण क्षेत्रातील नियामक पर्यवेक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. FIR मध्ये नमूद केलेल्या कंपन्या खाजगी आहेत आणि BSE किंवा NSE सारख्या प्रमुख स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध नाहीत. मात्र, या घटनेमुळे फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थांचे नियमन कसे केले जाते आणि विमानांच्या लीजिंग करारांवर कशी नजर ठेवली जाते, याकडे लक्ष वेधले जाण्याची शक्यता आहे.
भारतीय विमान प्रशिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी या प्रकरणावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. यामुळे DGCA कडून नवीन फ्लाइंग स्कूलांना मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेत किंवा विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेत अधिक कठोर नियम किंवा धोरणात्मक बदल केले जातात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.