महाराष्ट्रात लाचखोरीच्या एका मोठ्या प्रकरणात CBI ने CGST च्या अतिरिक्त आयुक्तांना अटक केली आहे. कर विवादाचे प्रकरण मिटवण्यासाठी **40 लाखांच्या** लाचेची मागणी केल्याचा आरोप असून, या कारवाईचा शेअर बाजारावर कोणताही थेट परिणाम नाही.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोठी मोहीम राबवत रायगडमधील CGST च्या अतिरिक्त आयुक्तांसह तिघांना अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये विनय कुमार कांथेटी आणि अधिक्षक राकेश कुमार सिन्हा यांचा समावेश आहे, तर त्यांच्यासोबत नरिंदर राजपूत नावाचा खाजगी मध्यस्थही जेरबंद करण्यात आला आहे. ही कारवाई एका स्टोन-क्वारी व्यवसायाशी संबंधित कर विवादातून उद्भवली आहे.
लाचेची मोठी रक्कम आणि छापेमारी
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित कंपनीला कर आणि रॉयल्टी पेमेंटच्या प्रकरणात अडकवून सुरुवातीला 1.50 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती, जी नंतर तडजोडीनंतर 40 लाखांवर आली. CBI च्या सापळ्यात मध्यस्थ नरिंदर राजपूत लाच घेताना रंगेहाथ पकडला गेला. त्यानंतर करण्यात आलेल्या छापेमारीत अधिकाऱ्यांच्या ठिकाणांवरून 43 लाख रुपयांची रोख रक्कम आणि सुमारे 90 लाख रुपयांचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
हे प्रकरण प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असले तरी, सध्या कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीचा या लाचखोरी प्रकरणाशी संबंध असल्याचे समोर आलेले नाही. त्यामुळे शेअर बाजारातील कंपन्यांवर याचा कोणताही तातडीचा परिणाम होणार नाही. तरीही, कर विभागातील अशा भ्रष्ट प्रवृत्तींमुळे स्थानिक व्यापारात अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. ज्या कंपन्या आपली अंतर्गत 'कम्प्लायन्स' (Compliance) यंत्रणा भक्कम ठेवतात, त्या अशा संकटांपासून सुरक्षित राहू शकतात.