CBI ने तामिळनाडूमध्ये DGCA च्या एका डेप्युटी डायरेक्टरला **₹2.5 लाखांची** लाच घेताना रंगेहाथ पकडले आहे. या कारवाईमुळे विमान वाहतूक आणि एरोस्पेस क्षेत्रातील कामकाजावर होणाऱ्या परिणामांकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ने तामिळनाडूमध्ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA) च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अटक केली आहे. ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ही कारवाई करण्यात आली असून, संबंधित अधिकाऱ्यावर ₹२.५ लाखांची लाच घेतल्याचा गंभीर आरोप आहे. देशातील विमान वाहतूक क्षेत्रावर देखरेख ठेवणाऱ्या या नियामक संस्थेतील भ्रष्टाचाराचा हा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?\nDGCA ही सरकारी संस्था असल्याने तिचे शेअर्स बाजारात नसले, तरी या घडामोडींचा अप्रत्यक्ष परिणाम एअरलाइन्स आणि एरोस्पेस कंपन्यांवर होऊ शकतो. या कंपन्यांना वैमानिकांचे परवाने, विमानांचे एअरवर्थिनेस सर्टिफिकेट्स आणि उपकरणांच्या आयातीसाठी DGCA च्या मंजुरीवर अवलंबून राहावे लागते.\n\n### मागील घटना आणि सावधगिरी\nएप्रिल २०२६ मध्येही अशाच प्रकारे दिल्लीत डेप्युटी डायरेक्टर जनरल (एअरवर्थिनेस) दर्जाच्या अधिकाऱ्याला अटक झाली होती. त्या प्रकरणात ड्रोन आयातीच्या मंजुरीवरून रिलायन्स इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) आणि त्यांची उपकंपनी असलेल्या एस्टेरिया एरोस्पेस (Asteria Aerospace) च्या काही अधिकाऱ्यांची नावेही चर्चेत आली होती.\n\nआता सुरू असलेल्या या चौकशीमुळे प्रशासकीय पातळीवर कडक तपासणी होऊ शकते. परिणामी, सरकारी मंजुरी मिळण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे विमान वाहतूक क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी या नियामक बदलांवर आणि संभाव्य प्रशासकीय अडथळ्यांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.