Byju's कायदेशीर पेच: सुप्रीम कोर्टाच्या 'जैसे थे' आदेशामुळे कर्जदारांचे अधिकार अनिश्चित!

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप आणि कायदेशीर अनिश्चितता

Byju's ची दिवाळखोरीची प्रक्रिया गुंतागुंतीच्या कायदेशीर लढाईत अडकली आहे. 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने Byju's च्या 'कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स' (CoC) च्या कायदेशीर वैधतेबाबत सुरू असलेल्या वादावर 'जैसे थे' (Status Quo) स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे कर्जदारांच्या मालमत्ता वसुलीच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे आणि कंपनीच्या पुनर्रचनेच्या मार्गात आणखी अडथळे निर्माण झाले आहेत.

NCLAT च्या निर्णयाला आव्हान आणि 'जैसे थे' आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) च्या 24 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या अर्जावर आला आहे. NCLAT ने असे म्हटले होते की, CoC ला जरी पारंपारिक अर्थाने कायदेशीर अस्तित्व (juristic person) नसले तरी, इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) अंतर्गत दाद मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर आता 'जैसे थे' आदेश देऊन तो तूर्तास कायम ठेवला आहे. याचा अर्थ CoC कायदेशीररित्या खटला चालवू शकते की नाही, हा वाद पुढील सुनावणीपर्यंत अनुत्तरित राहील. या कायदेशीर स्थगितीमुळे Byju's च्या पुनर्रचना आणि मालमत्ता विक्री प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता आहे.

EdTech क्षेत्रातील मोठे संकट आणि Byju's ची आर्थिक स्थिती

एकेकाळी 22 अब्ज डॉलर्सचे मूल्यांकन असलेली Byju's ही कंपनी सध्या आर्थिक संकटात आहे. कंपनी आपल्या 1.2 अब्ज डॉलर्सच्या टर्म लोन B चे कर्ज फेडण्यासाठी Epic आणि Great Learning सारख्या प्रमुख मालमत्ता 800 दशलक्ष डॉलर्स ते 1 अब्ज डॉलर्समध्ये विकण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, Tynker आणि Epic सारख्या अमेरिकन उपकंपन्यांची विक्री आधीच मोठ्या तोट्याने झाली आहे.

एकंदरीत, भारतीय EdTech क्षेत्र सध्या एका मोठ्या बदलातून जात आहे. वाढीची शक्यता असली तरी, गुंतवणूकदार आता नफ्यावर आणि प्रशासनावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. Byju's सारख्या कंपन्यांवरील कायदेशीर खटले आणि प्रशासकीय वादामुळे त्यांना या क्षेत्रातील फायद्यांचा लाभ घेणे कठीण झाले आहे.

कायदेशीर अडचणींचा डोंगर आणि कर्जदारांची चिंता

Byju's च्या आर्थिक अडचणी वाढवणारे अनेक कायदेशीर खटले सुरू आहेत. कंपनीवर परदेशी कर्जदारांचे 1.2 अब्ज डॉलर्सचे टर्म लोन B चे कर्ज आहे. कंपनीच्या अमेरिकन उपकंपन्यांच्या मालमत्ता मोठ्या तोट्याने विकल्या गेल्या आहेत. भारतात, आदित्य बिर्ला कॅपिटलने फसवणुकीची तक्रार दाखल केली असून, त्यात ₹46.90 कोटीच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे. तसेच, अमेरिकेतील दिवाळखोरी न्यायालयातील कारवाईत Byju's Alpha, Riju Ravindran आणि Think & Learn यांच्यावर 533 दशलक्ष डॉलर्सच्या निधी हस्तांतरणात फसवणुकीचा आरोप आहे. जरी डेलावेअर कोर्टाने संस्थापक बायजू रवींद्रन यांच्यावरील 1 अब्ज डॉलर्सचा दावा फेटाळला असला तरी, नुकसानीचा निर्णय अद्याप बाकी आहे.

GLAS Trust सारखे काही कर्जदार, चुकीची माहिती देणे आणि पुराव्यात अडथळा आणणे यांसारख्या आरोपांमध्ये गुंतले आहेत. कर्जदारांचे वर्गीकरण करणेही वादग्रस्त ठरले आहे. भागधारकही कंपनीतील "आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि नियमांचे उल्लंघन" यावर चिंता व्यक्त करत आहेत. कंपनीचे मूल्यांकन 22 अब्ज डॉलर्सवरून घसरून 1 अब्ज डॉलर्स किंवा त्याहूनही कमी झाले आहे, जे गुंतवणूकदारांचा विश्वास गमावल्याचे दर्शवते. भारतात IBC अंतर्गत कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे 600-700 दिवस लागू शकतात, ज्यामुळे अशा गुंतागुंतीच्या कायदेशीर लढाईमुळे विलंब आणखी वाढतो.

भविष्यातील वाटचाल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'जैसे थे' आदेशामुळे Byju's च्या कमिटी ऑफ क्रेडिटर्सच्या कायदेशीर स्थितीबाबतची अनिश्चितता कायम राहणार आहे. याचा थेट परिणाम कंपनीच्या दिवाळखोरीतून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेवर आणि कर्जदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याच्या गतीवर होईल. मालमत्ता विक्री, कर्जदारांमधील वाद आणि भारतातील तसेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांमधील चालू असलेले कायदेशीर खटले यासारख्या अनेक आव्हानांना Byju's ला सामोरे जावे लागणार आहे.