बॉम्बे हायकोर्टाचा मोठा निर्णय! स्पेशल प्रॉसिक्युटर शेखर जगताप आणि माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना दिलासा

कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर

मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्युटर शेखर जगताप आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्या विरोधात दाखल झालेले दोन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स (FIRs) कायमचे रद्द केले आहेत. बिल्डर संजय पुनिया यांनी दाखल केलेले हे गुन्हे 'कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर' असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. कोर्टाच्या मते, हे गुन्हे सूडबुद्धीने दाखल करण्यात आले होते आणि त्यात कोणतेही ठोस आरोप नव्हते.

आरोपांमध्ये पुराव्यांचा अभाव

कोर्टाने पुनिया यांचे आरोप अस्पष्ट, केवळ कयास बांधणारे आणि पुरेसे पुरावे नसलेले असल्याचे म्हटले. कोलाबा पोलीस स्टेशनमध्ये 2024 मध्ये दाखल झालेल्या एका एफआयआरमध्ये, शेखर जगताप यांच्यावर बनावट नियुक्ती आदेश वापरून स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून काम केल्याचा आरोप होता, जेणेकरून पुनिया यांच्या कोठडी आणि जामीन अर्जांवर प्रभाव टाकता येईल. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात पोलिसांनी आधीच क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता.

दुसऱ्या एफआयआरमध्ये, ठाणे नगर पोलीस स्टेशनमध्ये, जगताप, पांडे आणि इतर अधिकाऱ्यांवर तत्कालीन पोलीस आयुक्त परम बीर सिंग यांना हटवून त्यांच्यावर आणि राजकीय व्यक्तींवर खोटे पुरावे लादण्याचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप होता. पुनिया यांनी असाही दावा केला की त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी जुने प्रकरण पुन्हा उघडण्यात आले आणि जगताप यांनी त्यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला.

कोर्टाने फेटाळले षडयंत्राचे आरोप

कोर्टाने या षडयंत्राच्या आरोपांना फेटाळून लावले. जगताप यांच्या नियुक्तीला समर्थन देणारे अनेक अधिकृत दस्तावेज कोर्टासमोर सादर करण्यात आले, ज्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिफारसी, सरकारी ठराव आणि तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांचे पत्र यांचा समावेश होता. कोर्टाने नमूद केले की नियुक्ती आदेशाची एक प्रत गहाळ असली तरी, ती अनेक पुष्टी झालेल्या अधिकृत नोंदींना ओव्हरराइड करू शकत नाही.

संजय पांडे यांच्या संदर्भात, हायकोर्टाने त्यांच्या विरोधात कोणतेही विश्वासार्ह आरोप नसल्याचे सांगितले. एम.सी.ओ.सी.ए. (MCOCA) चे एक प्रकरण सी.आय.डी. (CID) कडे सोपवणे हे षडयंत्राचा भाग असल्याचा आरोपही निराधार ठरवला. कोर्टाने निष्कर्ष काढला की, आरोपकर्त्याला खोटे गुन्हे तयार करण्याच्या कथित गुन्हेगारी षडयंत्राला समर्थन देण्यासाठी कोणताही पुरावा सादर करता आला नाही.

वारंवार तक्रारदाराचा इतिहास

याशिवाय, कोर्टाने पुनिया यांचा 'सवयीचा याचिकाकर्ता' (habitual litigant) म्हणून उल्लेख केला आणि त्यांच्या विरोधात आधीच अवमान याचिका दाखल असल्याचेही नमूद केले. यातून त्यांच्या सातत्याने याच प्रकारच्या तक्रारींचा पाठपुरावा करण्याच्या वृत्तीवर प्रकाश टाकला. कोर्टाने त्यांच्या निकालावर स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळून लावली.