२०२१ मधील Antilia स्फोटक प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझेच्या जामिनावर स्थगिती कायम ठेवली आहे. सरकारी पगारापेक्षा आलिशान जीवनशैली कशी, असा प्रश्न उपस्थित करत कोर्टाने वाझेच्या सुटकेला खो घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हायकोर्टाचे वाझेच्या आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह
मुंबई हायकोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझेच्या आर्थिक स्त्रोतांवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. ₹९०,००० इतका मासिक पगार असताना वाझे आलिशान गाड्या आणि ओबेरॉय हॉटेलमध्ये वास्तव्यासाठी पैसा कुठून आणत होता, याचे स्पष्टीकरण कोर्टाने मागितले आहे. हे खर्च त्याच्या अधिकृत पगाराशी मेळ खात नाहीत, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.
NIA चा सक्त विरोध आणि 'फ्लाईट रिस्क'
नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने (NIA) वाझेच्या जामिनाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तपास यंत्रणेच्या मते, वाझे बाहेर आल्यास पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची आणि साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, तो पळून जाण्याची (Flight Risk) शक्यता असल्याने त्याला जामीन देणे तपासाच्या दृष्टीने घातक ठरेल, असा युक्तिवाद NIA ने केला आहे.
पुराव्यांचे गांभीर्य आणि पुढची सुनावणी
वाझेवर स्फोटके पेरण्याचे षडयंत्र रचणे आणि UAPA कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणात सुमारे १५० साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात येणार आहे. सध्यातरी, वाझे ठाणे सेंट्रल जेलमध्येच राहणार असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. या तारखेला होणाऱ्या सुनावणीनंतरच वाझेच्या जामिनाबाबत कायदेशीर स्थिती स्पष्ट होणार आहे.