मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील मतदार यादी पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. या प्रक्रियेतील **१४** प्रशासकीय आदेश आणि मतदार पडताळणीतील त्रुटींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब राजकीय स्थैर्य आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाची ठरली आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या 'स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन' (Special Intensive Revision) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आरोप असा आहे की, निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी जारी केलेल्या १४ प्रशासकीय आदेशांमुळे अनेक पात्र मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेली आहेत. मुंबई आणि कोल्हापूर खंडपीठात दाखल झालेल्या या याचिकांमध्ये, निवडणूक यंत्रणेने स्वीकारलेली कार्यपद्धती बदलण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गंभीर आरोप आणि कायदेशीर बाबी
स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून होणारी घरोघरी जाऊन केलेली पडताळणी ही वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. मतदारांची नावे 'गैरहजर', 'स्थलांतरित' किंवा 'मृत' म्हणून नोंदवताना कोणतीही अधिकृत सुनावणी किंवा ठोस पुरावा सादर केला जात नसल्याचा आरोप आहे. हे 'रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट, १९५०' (Representation of the People Act, 1950) च्या नियमांच्या विरोधात असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक स्वतंत्र समिती नेमावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगातील मतभेद
या वादात आता निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांचीही भर पडली आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी सॉफ्टवेअरच्या मर्यादा, डेटाबेस ॲक्सेस आणि 'फॉर्म ६' (Form 6) मधील बदलांबाबत काही आक्षेप नोंदवले आहेत. या तांत्रिक मुद्द्यांमुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या आर्थिक केंद्र असलेल्या राज्यामध्ये राजकीय स्थिरता असणे अत्यंत गरजेचे आहे. धोरणात्मक निर्णय आणि राज्यस्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत असणे अपेक्षित असते. सध्याच्या कायदेशीर पेचामुळे निवडणूक वेळापत्रक किंवा प्रशासकीय कामाकाजावर परिणाम झाल्यास, त्याचा बाजारातील सेंटीमेंटवरही परिणाम होण्याची शक्यता गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आता न्यायालय काय आदेश देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.