दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणातील तपासावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती एस.व्ही. कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आर.आर. भोसले यांच्या खंडपीठाने तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवत, गुन्हा दाखल न करण्याच्या (FIR) कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
तपासातील त्रुटींवर न्यायालयाची चाप
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणातील तपासाची दिशा आणि त्यातील कायदेशीर बाबींची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती एस.व्ही. कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आर.आर. भोसले यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना विचारले की, कुटुंबाने घातपाताची शक्यता व्यक्त करूनही 'Accidental Death Report' (ADR) का कायम ठेवण्यात आला आणि अधिकृत 'First Information Report' (FIR) का नोंदवण्यात आला नाही?
फॉरेन्सिक आणि तपासातील उणिवा
न्यायालयाने तपासाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना काही महत्त्वाच्या तांत्रिक त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. विशेषतः, मृत्यूनंतरचे शवविच्छेदन (Post-mortem) केवळ एकाच वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून करण्यात आले होते, जे राज्याच्या नियमांनुसार दोन डॉक्टरांच्या उपस्थितीत होणे आवश्यक होते. याशिवाय, घटनास्थळावरील थेट CCTV फुटेजचा अभाव आणि पोलिसांच्या जबाब नोंदवण्याच्या प्रक्रियेत असलेली विसंगती, या मुद्द्यांवर न्यायालयाने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.
कायद्याची अंमलबजावणी की राजकीय चर्चा?
न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, हे प्रकरण राजकीय चर्चेपासून दूर ठेवून केवळ कायदेशीर चौकटीत तपासले जाणे गरजेचे आहे. घटनेला आता सहा वर्षे उलटून गेली असूनही, मृत्यूचे नेमके कारण अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. हे प्रकरण दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून सुरू आहे. आता न्यायालयाचा मुख्य भर हा तपासात पारदर्शकता आणणे आणि पुराव्यांच्या आधारे निष्कर्ष काढण्यावर आहे, जेणेकरून या प्रकरणातील कायदेशीर अनिश्चितता दूर होईल.