बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने जबरदस्तीने धर्मांतरण केल्याच्या आरोपाखालील चौघांवरील खटला रद्द केला आहे. २०२५ मधील घटनांवर २०२६ चा कायदा लागू होऊ शकत नाही, असा महत्त्वाचा निकाल कोर्टाने दिला आहे.
बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने चार व्यक्तींवरील एफआयआर (FIR) आणि चार्जशीट रद्द करत त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्या. एम.डब्ल्यू. चंदवाणी यांनी निकाल देताना स्पष्ट केले की, राज्याकडे या प्रकरणात सबळ कायदेशीर पुरावे नाहीत आणि धार्मिक भावना दुखावल्याचा कोणताही ठोस आधार दिसून येत नाही.\n\n### कायद्याची 'कलम-बंदी'\n\nया निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काळाची मर्यादा. ज्या घटनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्या २०२५ मधील आहेत. तर 'महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन ॲक्ट, २०२६' हा २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी लागू झाला. कोर्टाने स्पष्ट केले की, कोणताही कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच्या घटनांवर तो पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective) लागू करता येत नाही. त्यामुळे या खटल्याचा कायदेशीर आधारच संपला आहे.\n\n### कायदेशीर प्रक्रिया आणि नियमांचे उल्लंघन\n\nअभियोग पक्षाने असा दावा केला होता की, धर्मांतराच्या बदल्यात शिक्षण, गृहनिर्माण आणि आर्थिक मदत दिली गेली. मात्र, कोर्टाने धर्माचा प्रचार आणि दुसऱ्या धर्माचा अपमान यातील फरक स्पष्ट केला. तसेच, अशा प्रकारच्या खटल्यांसाठी जी अनिवार्य सरकारी परवानगी (Sanction) आवश्यक असते, तीही घेण्यात आली नव्हती, असे निरीक्षणात समोर आले आहे.\n\n### सामाजिक संस्थांसमोरील आव्हाने\n\nसध्या 'महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन ॲक्ट, २०२६' वर हायकोर्टात अनेक कायदेशीर आव्हाने दिली गेली आहेत. विशेषतः धर्मांतराच्या व्याख्यांबाबत तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. यामुळे चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्थांसाठी ही बाब महत्त्वाची ठरणार आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल, याकडे गुंतवणूकदार आणि सामाजिक संस्थांचे बारीक लक्ष आहे.