२००६ च्या औरंगाबाद शस्त्रास्त्र तस्करी प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला मोहम्मद आमेर शकील अहमद शेख याचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. या प्रकरणाचा शेअर बाजारावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम व्ही. शिरसाट यांच्या खंडपीठाने २००६ च्या औरंगाबाद शस्त्रास्त्र प्रकरणातील दोषी मोहम्मद आमेर शकील अहमद शेख याची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. गंभीर स्वरूपाचे आरोप आणि सार्वजनिक सुरक्षेचा विचार करता, शिक्षेची अंमलबजावणी सुरूच राहील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.\n\n### प्रकरणाची पार्श्वभूमी\nमे २००६ मध्ये मुंबई एटीएसने औरंगाबादमधील घृष्णेश्वर मंदिराच्या जवळ एका वाहनाची तपासणी केली होती. यावेळी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे जप्त करण्यात आली होती, ज्यात १० AK-47 रायफल्स, शंभरहून अधिक मॅगझिन्स, हजारो काडतुसे आणि ३० किलो स्फोटकांचा समावेश होता. या प्रकरणात अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेंशन) ॲक्ट, आर्म्स ॲक्ट आणि स्फोटक पदार्थ कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली होती.\n\n### न्यायालयाचे निरीक्षण\nदोषीने आपल्या बचावासाठी कबुलीजबाब मागे घेतल्याचा युक्तिवाद केला होता, परंतु न्यायालयाने कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड्स आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे हा दावा खोडून काढला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी डिसेंबर २०२६ मध्ये होणार आहे.\n\n### मार्केटवर परिणाम? \nहे प्रकरण पूर्णपणे फौजदारी स्वरूपाचे असून याचा कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीवर, व्यवसायावर किंवा भारतीय शेअर बाजारावर कोणताही परिणाम होत नाही.