मुंबई उच्च न्यायालयाने विजय मल्ल्याला सोशल मीडियावर अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ED) प्रतिज्ञापत्र शेअर केल्याबद्दल फटकारले आहे. बँकांच्या थकबाकीबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेत, कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियमला वसुलीबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने विजय मल्ल्याला सोशल मीडियाचा वापर करून कायदेशीर कागदपत्रे सार्वजनिक केल्याबद्दल कडक शब्दांत ताकीद दिली आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी 'X' (ट्विटर) प्लॅटफॉर्मवर ईडीचे प्रतिज्ञापत्र शेअर करण्याच्या निर्णयावर टीका केली. अशा कृतींमुळे कायदेशीर प्रक्रिया गुंतागुंतीची होऊ शकते आणि कोर्टाच्या शिस्तीचा भंग होतो, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. कायदेशीर युक्तिवाद कोर्टाच्या चार भिंतींच्या आतच व्हावेत, सार्वजनिक व्यासपीठावर नको, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
वसुलीचा वाद काय आहे?
या वादाचे मुख्य केंद्र बँकांच्या थकबाकी वसुलीचे आकडे आहेत. मल्ल्याचा दावा आहे की, बँकांच्या कन्सोर्टियमने केलेल्या मालमत्ता वसुलीमुळे त्याची सर्व देणी संपली आहेत, त्यामुळे आता पुढील कायदेशीर कारवाईची गरज नाही. मात्र, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या मते, मल्ल्याची स्थिती आणि भारतात सुरू असलेल्या फौजदारी प्रकरणांचे स्वरूप पूर्णपणे वेगळे आहे आणि ते नागरी वसुली प्रक्रियेवर अवलंबून नाही.
कोर्टाचे निर्देश
ईडीने कोर्टाला माहिती दिली की, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियमने 'डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल' (DRT) मार्फत आतापर्यंत सुमारे ₹14,131 कोटींची वसुली केली आहे. दोन्ही बाजूंच्या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे, कोर्टाने बँकांच्या कन्सोर्टियमला नवीन प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) दाखल करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये नेमकी वसुली किती झाली, याची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे.
आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबरला होणार असून, मल्ल्याची सुधारित याचिका आणि बँकांचे नवीन आकडे तपासले जातील. हे प्रकरण बँक कर्ज आणि वसुली प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.