मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बीएमसीने (BMC) रस्ता रुंदीकरणाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. मात्र, भाभा अणु संशोधन केंद्राच्या (BARC) जागेअभावी हा प्रकल्प रखडला आहे. आता बॉम्बे हायकोर्टाने अणुऊर्जा विभागाला (DAE) जागेबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या व्यवस्थापनातील एका जुन्या समस्येने आता बॉम्बे हायकोर्टाचे लक्ष वेधले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) एका रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पावर काम करत आहे, परंतु जागेच्या उपलब्धतेमुळे हा प्रकल्प रखडला आहे.
सुनावणी दरम्यान, बीएमसीने कोर्टाला सांगितले की, रस्ता 30 फूट रुंद करण्यासाठी अतिक्रमणे हटवण्यात आली असून 192 झाडेही काढण्यात आली आहेत. मात्र, नियोजित 50 फूट रुंदीसाठी लागणारी जागा भाभा अणु संशोधन केंद्राच्या (BARC) ताब्यात आहे.
जागेच्या हस्तांतरणाबाबत कोर्टाचे आदेश
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखाड यांच्या खंडपीठाने अणुऊर्जा विभागाला (DAE), जे BARC चे नियंत्रण करते, आवश्यक जमीन हस्तांतरित करण्याबाबत औपचारिक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात होणार आहे.
पायाभूत सुविधा आणि नागरिकांचे आव्हान
या विशिष्ट जमीन वादापलीकडे, कोर्टाने मुंबईतील पावसाळ्यात होणाऱ्या पाणी साचण्याच्या समस्येवरही भाष्य केले. कोर्टाने यावर जोर दिला की, केवळ प्रशासकीय कामांची कार्यक्षमताच नव्हे, तर नागरिकांच्या कृतींमुळेही पायाभूत सुविधांच्या अपयशात भर पडते. कोर्टाने नमूद केले की, सार्वजनिक जागांवर बेकायदेशीर अतिक्रमणे, कचऱ्यामुळे गटारे तुंबणे आणि पदपथांवर पार्किंग किंवा फेरीवाल्यांचा कब्जा यामुळे शहराची पाणी निचरा करण्याची क्षमता सातत्याने कमी झाली आहे. यामुळे सार्वजनिक प्रकल्पांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होतो आणि खर्चात वाढ होण्याची शक्यता असते. कोर्टाची ही ठाम भूमिका सूचित करते की अतिक्रमणे हटवण्यास विलंब लावण्याच्या कायदेशीर प्रयत्नांना आता न्यायालयाचा वाढता तपास सुरू आहे. DAE कडून जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत पुढील अपडेट हे रस्ता रुंदीकरण प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाऊ शकेल की नाही हे ठरवणारे मुख्य घटक असतील.