बॉम्बे हायकोर्टाने 'Freedom of Religion Act, 2026' मधील नियमावली कायम ठेवली आहे. केवळ लग्नासाठी केलेले धर्मांतर वैध ठरणार नाही, असा स्पष्ट निकाल कोर्टाने दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश महेश सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने 'Freedom of Religion Act, 2026' मधील तरतुदी रद्द करण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, जरी संविधानाने धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला असला, तरी बळजबरी, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतरांवर नियंत्रण ठेवण्याचा राज्याला पूर्ण अधिकार आहे. केवळ लग्नाच्या हेतूने केलेले धर्मांतर हे स्वेच्छेने केलेल्या धर्मांतराच्या व्याख्येत बसत नाही, असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले आहे.\n\nया सुनावणीदरम्यान, कायद्यातील ६० दिवसांच्या नोटीस कालावधीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर चर्चा झाली. याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद होता की, या तरतुदी संविधानातील कलम २५ अंतर्गत मिळणाऱ्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतात. मात्र, या याचिकेत ठोस पुरावे आणि विशिष्ट तक्रारींचा अभाव असल्याचे निदर्शनास आल्याने, कोर्टाने या आव्हान देण्याच्या प्रक्रियेला 'केवळ सैद्धांतिक' (Academic) ठरवले.\n\nकोर्टाने याचिकाकर्त्याला त्यांचे म्हणणे अधिक स्पष्टपणे आणि पुराव्यांसह मांडण्यासाठी सुधारित याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली आहे. यामुळे, सध्याच्या घडीला 'Freedom of Religion Act, 2026' मधील सर्व कायदेशीर बाबी आणि नोटीस कालावधीचे नियम जैसे थे राहतील. महाराष्ट्रातील कायदेशीर आणि नियामक वातावरणावर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा असून, धर्मांतराबाबतचे सध्याचे नियम पूर्णपणे प्रभावी आहेत.