बॉम्बे हायकोर्टाचा मोठा दिलासा! GST अधिकाऱ्यांनी पैसे जप्त करणं बेकायदेशीर ठरवलं

न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश

न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर.डी. साठे यांच्या खंडपीठाने 10 मार्च 2026 रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, GST कायद्यानुसार, अधिकाऱ्यांना केवळ शोध घेताना सापडलेली रोख रक्कम जप्त करण्याचा अधिकार नाही. व्यापारी स्मृती वाघधारे यांच्याकडून जप्त केलेली ₹1 कोटी रोख रक्कम कोर्टाने 'विकृत, मनमानी आणि कायद्याच्या अधिकाराशिवाय' (perverse, arbitrary and without authority of law) असल्याचे म्हटले. या निर्णयामुळे GST अधिकाऱ्यांच्या तपास अधिकारांना मोठी मर्यादा आली आहे. कोर्टाने ही रक्कम व्याजासह दोन आठवड्यांत परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. जून 2023 मध्ये एका बनावट इनव्हॉइसिंग नेटवर्क (fake invoicing network) संदर्भात केलेल्या शोधात ही रक्कम जप्त करण्यात आली होती, ज्याद्वारे ₹312.8 कोटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा घोटाळा झाल्याचा संशय होता.

रोख रक्कम म्हणजे 'माल' नव्हे

याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिषेक ए. रस्तोगी यांनी युक्तिवाद केला की, CGST कायदा केवळ GST प्रकरणांशी संबंधित 'वस्तू, कागदपत्रे, पुस्तके किंवा इतर साहित्य' जप्त करण्याची परवानगी देतो. त्यांच्या मते, रोख रक्कम (cash) या श्रेणीत येत नाही. रस्तोगी यांनी हे देखील निदर्शनास आणले की, CGST कायद्याच्या कलम 67 नुसार, जप्तीपूर्वी अधिकाऱ्यांना 'कारण वाटले' (reason to believe) याचे रेकॉर्ड करणे बंधनकारक आहे, जे येथे झाले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, विभागाने CGST कायद्याच्या कलम 67(7) नुसार आवश्यक असलेल्या सहा महिन्यांच्या मुदतीत कोणतीही नोटीस जारी केली नव्हती. कोर्टाने हे मान्य केले की, रोख रक्कम आणि GST तपास यांच्यात स्पष्ट संबंध असल्याचे विभाग सिद्ध करू शकला नाही.

उत्पन्नकर विभागाकडे हस्तांतरण? कोर्टाचा प्रश्न

GST विभागाला आणखी एका धक्कादायक प्रश्नाला सामोरे जावे लागले. कोर्टाने हे जाणून आश्चर्य व्यक्त केले की, जप्त केलेली ₹1 कोटी रक्कम आयकर विभागाकडे (Income Tax Department) हस्तांतरित करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि साठे यांनी प्रश्न केला की, GST अधिकारी कायदेशीररित्या परवानगी नसताना रोख रक्कम दुसऱ्या एजन्सीला कशी हस्तांतरित करू शकतात? या हस्तांतरणामुळे जप्तीविरोधातील विभागाची बाजू आणखी कमकुवत झाली. न्यायालयाचा हा निकाल केवळ GST जप्तीच्या कायदेशीरतेवर आधारित आहे आणि आयकर विभाग त्याच्या स्वतःच्या कायद्यानुसार पैशाच्या स्रोताची चौकशी करू शकतो, असेही स्पष्ट केले.

अधिकाराचा गैरवापर आणि प्रक्रियेतील त्रुटींचा धोका

या निकालातून GST गुप्तचर युनिट्सकडून (intelligence units) होणाऱ्या संभाव्य गैरवापराकडे लक्ष वेधले आहे, जे अनेकदा बनावट इनव्हॉइसिंग आणि ITC घोटाळ्यांसारख्या प्रकरणांमध्ये रोख रक्कम जप्त करत असत. कोर्टाच्या ठाम भूमिकेमुळे कठोर प्रक्रियेची (procedural rules) गरज अधोरेखित झाली आहे. जर रोख रक्कम GST कायद्यांतर्गत कर चुकवेगिरीशी स्पष्ट आणि कायदेशीररित्या जोडलेली नसेल आणि त्यासाठी नोंदवलेले 'कारण वाटले' (reason to believe) नसेल, तर अशा जप्तींना आव्हान दिले जाऊ शकते. कायद्याच्या अधिकारांचा चुकीचा अर्थ लावणे आणि वेळेवर नोटीस न देणे यासारख्या प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे अंमलबजावणी एजन्सींसाठी मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या निर्णयामुळे आता अधिकाऱ्यांना प्रत्येक रोख जप्तीसाठी कायदेशीर आधार स्पष्टपणे सिद्ध करावा लागेल.

भविष्यातील GST शोधांवर परिणाम

या निर्णयाचा संपूर्ण देशभरातील GST शोध आणि जप्ती कारवाईवर व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हे पुन्हा एकदा अधोरेखित करते की, कर प्राधिकरणांचे व्यापक तपास अधिकार कायद्यानुसारच वापरले जावेत. व्यवसायिकांना आता अशा जप्तींना आव्हान देण्यासाठी अधिक सबळ कारणे मिळतील, कारण GST अधिकाऱ्यांना आता जप्त केलेल्या रोख रकमेचा कर प्रकरणांशी असलेला संबंध स्पष्टपणे सिद्ध करावा लागेल. हा निकाल GST गुप्तचर युनिट्सना त्यांच्या प्रक्रियांचा आढावा घेण्यास आणि शोध, जप्ती व नोटीससाठी CGST कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यास प्रवृत्त करेल अशी अपेक्षा आहे.