जून २०२६ मधील फॅक्टरी अपघाताप्रकरणी Schaeffler India चे एमडी हर्ष गोपाल कदम यांच्यावरील तपासाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. घटनेच्या अनेक महिन्यांनंतर दाखल केलेले गंभीर आरोप आणि पुराव्यांचा अभाव यामुळे न्यायालयाकडून हे महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी या प्रकरणी सुनावणी करताना सरकारी तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जून २०२६ मध्ये ताळेगाव येथील मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटमध्ये कार्बन डायऑक्साइड गॅस गळतीमुळे दोन कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्दैवी घटनेनंतर सुरुवातीच्या तपासात प्लांट हेड, सेफ्टी ऑफिसर आणि मेंटेनन्स कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. धक्कादायक म्हणजे, सप्टेंबर २०२६ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या पहिल्या चार्जशीटमध्ये एमडी हर्ष गोपाल कदम यांचे नाव नव्हते. मात्र, त्यानंतर काही महिन्यांनी भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत (BNS) त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
न्यायालयाचे निरीक्षण
मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, हर्ष गोपाल कदम यांचा दैनंदिन मेंटेनन्स कामात थेट सहभाग नव्हता आणि घटनेच्या वेळी ते घटनास्थळी उपस्थितही नव्हते. पोलिसांनी त्यांचे जबाब आधीच नोंदवले होते, तरीही ऑक्टोबरमध्ये अचानक अटक करण्याची कारवाई केली. कोर्टाने या अटकेसाठी कोणतीही ठोस कायदेशीर गरज नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत पुढील तपासाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
Schaeffler India सारख्या ऑटोमोबाईल आणि इंडस्ट्रियल बेअरिंग क्षेत्रातील मोठ्या कंपनीसाठी नेतृत्वातील स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची असते. कंपनीच्या टॉप मॅनेजमेंटविरुद्ध सुरू असलेल्या कायदेशीर अडचणींमुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार सावध भूमिकेत आहेत. जरी या निर्णयाने तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी भविष्यातील कायदेशीर अपडेट्स आणि कंपनीच्या सुरक्षा धोरणांकडे मार्केटचे बारकाईने लक्ष असेल.