महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. काँग्रेस आणि AITUC सह सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या नोंदणीचे पुरावे सादर करण्यासाठी न्यायालयाने **२२ ऑक्टोबरपर्यंतची** मुदत दिली आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती MC Tripathi आणि न्यायमूर्ती Advait Sethna यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेस पक्ष, AITUC (All India Trade Union Congress) आणि PUCL (People’s Union for Civil Liberties) यांना आता त्यांच्या नोंदणीची कागदपत्रे, पदाधिकाऱ्यांची यादी आणि घटना सादर करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेनंतरच याचिकांच्या गुणवत्तेवर सुनावणी होईल, तोपर्यंत न्यायालयीन कार्यवाही थांबवण्यात आली आहे.
सरकारची भूमिका आणि कायदा
महाराष्ट्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे की, राज्यात असलेल्या ६४ माओवादी फ्रंट संस्थांना रोखण्यासाठी हा कायदा अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारने नमूद केले की, हा कायदा तयार करताना १५,००० हून अधिक हरकतींचा विचार करण्यात आला असून, त्याला डिसेंबर २०२५ मध्ये राष्ट्रपतींची मंजुरीही मिळाली आहे.
केंद्र सरकारशी संबंध आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व
हा कायदा केवळ राज्यापुरता मर्यादित नसून, तो केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या 'Security Related Expenditure' (SRE) स्कीमशी जोडलेला आहे. म्हणजेच, हा कायदा राज्याला मिळणाऱ्या केंद्रीय निधी आणि सुरक्षा धोरणांशी थेट संबंधित आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, सार्वजनिक सुरक्षा, मालमत्ता जप्ती आणि प्रशासकीय अधिकारांशी संबंधित हे कायदे राज्याच्या औद्योगिक स्थिरतेवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे, २२ ऑक्टोबरनंतरच्या पुढील सुनावणीकडे आणि कोर्टाच्या निर्णयाकडे उद्योग जगताचे लक्ष लागले आहे.