विजय माल्ल्याने बाँम्बे हायकोर्टात 2020 मध्ये दाखल केलेले प्रकरण बंद करण्याची मागणी केली आहे. बँकांनी तब्बल **₹15,000 कोटी** वसूल केल्याचा दावा माल्ल्याने केला आहे, जो मूळ दाव्यापेक्षा **₹6,203 कोटी** जास्त आहे. कोर्टाने पुढील सुनावणी **9 सप्टेंबर 2026** पर्यंत तहकूब केली आहे आणि अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) या वसुलीच्या आकडेवारीची पडताळणी करण्यास सांगितले आहे.
हायकोर्टाचे ED ला निर्देश
विजय माल्ल्याने 2020 पासून प्रलंबित असलेल्या एका कायदेशीर प्रकरणात क्लोजर (closure) अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर सुनावणी करताना, बाँम्बे हायकोर्टाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) माल्ल्याने केलेल्या दाव्यांबाबत आपले मत स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
बँकांनी केला मोठा दावा
13 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत, माल्ल्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या कन्सोर्टियमने (consortium) जप्त केलेल्या मालमत्तेची विक्री करून सुमारे ₹15,000 कोटी वसूल केले आहेत. बचाव पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, हा आकडा मूळ कर्ज रकमेपेक्षा ₹6,203 कोटी (व्याज धरून) जास्त आहे. त्यामुळे, प्रकरण व्यावसायिक आणि दिवाणी स्वरूपाचे असल्याने ते बंद केले जावे, अशी मागणी माल्ल्याने केली आहे.
कोर्टाची भूमिका
न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत ED आपली भूमिका स्पष्ट करत नाही, तोपर्यंत क्लोजर अर्जावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. कोर्टाने असेही नमूद केले की, या याचिकेवर विचार करणे म्हणजे माल्ल्याच्या दाव्यांना किंवा त्याच्या फरार आर्थिक गुन्हेगाराच्या दर्जाला किंवा त्याच्यावरील फौजदारी कारवाईला कोणतीही मान्यता देणे नाही.
पुढील सुनावणी आणि तयारी
या कायदेशीर वादाची मुळे 2019 च्या एका न्यायालयीन आदेशात आहेत, ज्याने बँकांना त्यांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी माल्ल्याच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेचा वापर करण्याची परवानगी दिली होती. माल्ल्याने 2020 च्या सुरुवातीला या आदेशाला आव्हान दिले होते.
आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार आहे. त्या तारखेपर्यंत, ED ला जप्त केलेल्या मालमत्तेतून किती वसुली झाली आणि सेटलमेंट प्रक्रिया कशी झाली, याबद्दल एक प्रतिज्ञापत्र (affidavit) दाखल करावे लागेल. यानंतरच कोर्ट पुढील निर्णय घेईल की इतर बँकांना नोटीस बजावून प्रकरणाचा क्लोजर अर्ज विचारात घ्यावा की नाही.