मुंबई उच्च न्यायालयाने 'न्यू इंडियन एक्सप्रेस' (New Indian Express) या ब्रँड नावाचा वापर काही ठराविक राज्यांपुरता मर्यादित ठेवण्याचा आदेश कायम ठेवला आहे. एक्सप्रेस पब्लिकेशन्स (मदुराई) प्रा. लि. (Express Publications (Madurai) Pvt. Ltd.) आता या नावाचा वापर केवळ निर्धारित प्रदेशांमध्येच करू शकणार आहे. १९९५ च्या करारानुसार, 'इंडियन एक्सप्रेस' (The Indian Express) प्रा. लि. हा ब्रँडचा एकमेव मालक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय घडले?
मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) १५ जून २०२६ रोजी एका जुन्या बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) वादावर अंतिम निकाल दिला आहे. न्यायालयाने एक्सप्रेस पब्लिकेशन्स (मदुराई) प्रा. लि. (EPML) ला 'न्यू इंडियन एक्सप्रेस' हे नाव ठराविक भौगोलिक क्षेत्राबाहेर वापरण्यास मनाई करणारा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला आहे. या निकालानुसार, EPML आता हे नाव केवळ तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांमध्येच वापरू शकेल.
हा निर्णय 'द इंडियन एक्सप्रेस' (The Indian Express) प्रा. लि. यांनी दाखल केलेल्या व्यावसायिक खटल्यावर (Commercial Suit) आधारित आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १९९५ चा मेमोरँडम ऑफ सेटलमेंट (Memorandum of Settlement) हाच ब्रँड नावाच्या वापरासंबंधीचा अंतिम करार आहे आणि या नमूद केलेल्या क्षेत्राबाहेर 'द इंडियन एक्सप्रेस' हाच ब्रँडचा एकमेव मालक आहे.
१९९५ चा करार काय सांगतो?
या कायदेशीर वादाचे मूळ १९९५ च्या करारामध्ये आहे, ज्याला नंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) मान्यता दिली होती. कंपन्यांच्या विभाजनानंतर दोन्ही पक्षांसाठी स्पष्ट सीमा निश्चित करण्यासाठी हा दस्तऐवज तयार करण्यात आला होता.
या करारानुसार, EPML ला 'न्यू इंडियन एक्सप्रेस' प्रकाशित करण्याची परवानगी केवळ नमूद केलेल्या पाच राज्यांपुरतीच मर्यादित होती. न्यायालयाने या निकालात स्पष्ट केले की, हा करार केवळ एक सूचना नसून कायदेशीर बंधन आहे. ब्रँड नावाच्या वापरासाठी परवानगी अमर्यादित होती किंवा कालावधी उलटल्यामुळे मूळ निर्बंध शिथिल झाले, या EPML च्या युक्तिवादाला न्यायालयाने फेटाळून लावले.
वादाचे कारण काय होते?
या कायदेशीर कारवाईचे मुख्य कारण म्हणजे EPML ने सप्टेंबर २०२४ मध्ये मुंबईत आयोजित केलेला 'न्यू इंडियन एक्सप्रेस-मुंबई डायलॉग्स' (New Indian Express-Mumbai Dialogues) हा कार्यक्रम. 'द इंडियन एक्सप्रेस' प्रा. लि. चा दावा होता की, निर्धारित क्षेत्राबाहेर असा कार्यक्रम आयोजित करणे हा १९९५ च्या कराराचा थेट भंग आहे.
EPML ने असा युक्तिवाद केला होता की, या करारामध्ये त्यांना त्यांच्या मुख्य राज्याबाहेर प्रकाशनाचा प्रचार करण्यास मनाई नव्हती. तसेच, पूर्वी कंपन्यांमधील सहकार्य, जसे की क्रॉस-अॅडव्हर्टायझिंग (Cross-advertisement), यावरून वादी पक्षाने त्यांच्या विस्ताराला मान्यता दिली असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, न्यायालयाने हे युक्तिवाद ग्राह्य धरले नाहीत. न्यायालयाने नमूद केले की, दोन्ही कंपन्यांमधील जॉईंट अॅडव्हर्टायझमेंट अॅग्रीमेंट (Joint Advertisement Agreement) जानेवारी २०११ मध्येच संपुष्टात आले होते, त्यामुळे देशभरातील वापरासाठी कोणतीही सध्याची परवानगी शिल्लक नव्हती.
मीडिया ब्रँड्ससाठी बौद्धिक संपदेचे महत्त्व
प्रिंट आणि मीडिया उद्योगात, ब्रँडचे नाव हे कंपनीची सर्वात मौल्यवान मालमत्ता असते. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने 'द इंडियन एक्सप्रेस' ला 'सुप्रसिद्ध चिन्ह' (Well-known Mark) म्हणून वर्गीकृत केले आहे, ज्यामुळे भारतीय कायद्यानुसार त्याला अधिक संरक्षण मिळते.
ऐतिहासिक फाळणीमुळे जेव्हा कंपन्यांची नावे सारखी असतात, तेव्हा बाजारातील गोंधळ टाळण्यासाठी कायदेशीर स्पष्टता आवश्यक असते. हा निकाल एक आठवण करून देतो की बौद्धिक संपदा करार दीर्घकाळ टिकतात. कंपन्यांनी त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धती बदलल्या किंवा त्यांचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला तरीही, कायदेशीर विभाजनाच्या वेळी स्थापित केलेल्या मूळ मालकी हक्कांच्या सीमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
व्यावसायिक वादांमध्ये याचा अर्थ काय?
ऐतिहासिक व्यवसाय विभाजनांमध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांसाठी, हा खटला जुन्या करारांकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोके दर्शवितो. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, स्वाक्षरी केलेल्या कराराच्या अज्ञानाचा दावा करून सुटका मिळू शकत नाही.
पुढे, अशाच परिस्थितीत असलेल्या व्यवसायांसाठी मुख्य गोष्ट म्हणजे प्रादेशिक कलमांचे (Territory Clauses) काटेकोरपणे पालन करणे. हा निकाल अधोरेखित करतो की, न्यायालयांनी कराराच्या मूळ उद्देशाला प्राधान्य द्यावे, विशेषतः जेव्हा ब्रँड विस्ताराचे प्रयत्न कायदेशीर सीमांचे उल्लंघन करतात.