गोव्यातील विशेष मतदार यादी पुनरावलोकन (Special Intensive Revision) प्रक्रियेत नावे वगळल्याप्रकरणी Bombay High Court ने महत्त्वपूर्ण सुनावणी पूर्ण केली आहे. Election Commission of India ने ही प्रक्रिया 'फ्रेश तयारी' असल्याचे सांगून आपली बाजू मांडली आहे, तर दुसरीकडे नागरिकांच्या हक्कांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय आहे कायदेशीर पेच?
Bombay High Court च्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझेस आणि अमित जामदार यांनी या प्रकरणावर आपला निकाल राखून ठेवला आहे. प्रकरणाचे मूळ गोव्यात झालेल्या 'स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) मध्ये आहे, ज्यानंतर अनेक नागरिकांची नावे मतदार यादीतून गायब असल्याचे समोर आले होते.
ECI चा युक्तिवाद
Election Commission of India (ECI) ने न्यायालयात स्पष्ट केले की, ही प्रक्रिया सामान्य 'स्पेशल समरी रिव्हिजन' (SSR) पेक्षा वेगळी आहे. ECI च्या मते, SIR ही एक संपूर्ण 'फ्रेश' किंवा नवीन मतदार यादी बनवण्याची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे, ड्राफ्ट लिस्टमध्ये नाव नसणे म्हणजे ते अधिकृतरीत्या 'डिलीट' (Delete) झाले आहे असे मानले जाऊ शकत नाही, कारण संपूर्ण डेटाबेस नव्याने तयार केला जात आहे.
प्रशासकीय त्रुटींचा फटका
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी प्रशासकीय दिरंगाईवर बोट ठेवले आहे. सेंट क्रूझ मतदारसंघातील एका कुटुंबाने न्यायालयाला सांगितले की, पत्ता बदलण्यासाठी 'Form 8' भरूनही वेळेत प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. चुकीच्या नियोजनामुळे आणि घाईच्या मुदतीमुळे अनेक पात्र नागरिक मतदानाच्या प्रक्रियेतून बाहेर फेकले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सरकार आणि डेटा मॅनेजमेंट
मोठ्या प्रमाणावर सरकारी डेटा हाताळताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी या निमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आल्या आहेत. दरम्यान, ECI ने महाराष्ट्राच्या मतदार यादीतील दाव्यांसाठीची मुदत २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे, जेणेकरून नागरिकांना डेटा सुधारण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा. आता न्यायालयाचा निकाल हे स्पष्ट करेल की, प्रशासकीय तांत्रिकतेपेक्षा नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण कसे केले जावे.