बॉम्बे हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारचे एक धोरण रद्द केले आहे, ज्यानुसार मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग (Hazardous cleaning) दरम्यान होणाऱ्या मृत्यूची भरपाई खाजगी मालकांवर ढकलली जात होती. आता सरकारला मृतांच्या कुटुंबियांना **₹30 लाख** तात्काळ द्यावे लागणार आहेत.
कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल
बॉम्बे हायकोर्टाच्या खंडपीठाने (न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे) महाराष्ट्र सरकारचे 2019 आणि 2025 चे ठराव अवैध ठरवले आहेत. या ठरावांतर्गत, धोकादायक सफाईच्या कामात मृत्यू झाल्यास त्याची आर्थिक भरपाई देण्याची जबाबदारी सरकारऐवजी खाजगी मालक किंवा हाऊसिंग सोसायट्यांवर सोपवण्यात आली होती.
सरकारवर जबाबदारी
आता कोर्टाच्या नवीन निर्देशानुसार, 'द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अॅज मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स अँड देअर रिहॅबिलिटेशन ॲक्ट, 2013' अंतर्गत, प्रत्येक मृत कामगाराच्या कुटुंबीयांना सरकारला ₹30 लाख तात्काळ द्यावे लागतील. जरी ही रक्कम सरकारला द्यायची असली, तरी नंतर ही वसुली संबंधित खाजगी संस्थांकडून करण्याचा अधिकार सरकारकडे कायम असेल.
पीडितांना न्याय
'श्रमिक जनता संघ' या संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवले की, जबाबदारी खाजगी घटकांवर ढकलल्यामुळे पीडित कुटुंबांना मिळणाऱ्या न्यायात विलंब होत होता. संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचा हा भंग असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
पुढील दिशा
कोर्टाने राज्य सरकारला अशा सर्व प्रकरणांची ओळख पटवून 6 महिन्यांच्या आत भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासकीय सोयीपेक्षा कामगारांच्या सुरक्षेला आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असे कडक मत कोर्टाने व्यक्त केले आहे.