बॉम्बे हायकोर्टाने ILS लॉ कॉलेजची ₹37,000 'इतर शुल्क' आकारण्याची अंतरिम मागणी फेटाळून लावली आहे. कोर्टाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या समितीने निश्चित केलेली ₹4,340 ही कमी फी कायम ठेवली आहे.
काय आहे प्रकरण?
बॉम्बे हायकोर्टाने इंडियन लॉ सोसायटी (ILS) लॉ कॉलेजची एक महत्त्वाची अंतरिम याचिका फेटाळली आहे. या याचिकेद्वारे कॉलेजने 2026-27 च्या प्रवेशादरम्यान 'इतर शुल्क' म्हणून सुमारे ₹37,000 आकारण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की कॉलेजला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (SPPU) फी निर्धारण समितीने (FFC) ठरवलेल्या ₹4,340 या शुल्काचेच पालन करावे लागेल.
फी निर्धारण वाद
या प्रकरणात फी रचनेत मोठी कपात करण्यात आली आहे. कॉलेजने FFC च्या निर्देशानुसार 'इतर शुल्कात' सुमारे 88% कपात आणि एकूण फी रचनेत 77% कपात करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. कॉलेजच्या म्हणण्यानुसार, इतकी कमी फी आकारल्यास संस्थेच्या आर्थिक स्थिरतेवर आणि कामकाजावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
कोर्टाचा अंतरिम निर्णय
संस्था आणि विद्यार्थी यांच्यातील हितसंबंधांचा समतोल साधण्यासाठी, न्यायमूर्ती आर.आय. चागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने एक अंतरिम आदेश दिला आहे. यानुसार, कॉलेजने विद्यापीठ समितीने मंजूर केलेल्या कमी शुल्काची माहिती सीईटी (CET) सेल आणि विद्यार्थ्यांना द्यावी. महत्त्वाचे म्हणजे, जर कॉलेजने फी कपातीला आव्हान देणारी मुख्य याचिका जिंकली, तर ₹4,340 आणि मागितलेल्या ₹37,000 यातील फरकाची वसुली कॉलेज नंतर विद्यार्थ्यांकडून करू शकेल. यामुळे कॉलेजला कायदेशीर लढाई सुरू ठेवता येईल आणि विद्यार्थ्यांना तात्काळ जास्त फी भरावी लागणार नाही.
विद्यार्थ्यांची भूमिका
या कायदेशीर प्रक्रियेत आता विद्यार्थीही सहभागी झाले आहेत. 14 विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, फी रचनेबाबतचा कोणताही अंतिम निर्णय त्यांच्या आगामी शैक्षणिक वर्षाच्या आर्थिक जबाबदाऱ्यांवर थेट परिणाम करेल.
पुढे काय?
या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 29 जून रोजी होणार आहे. कोर्ट FFC च्या फी कपातीच्या निर्णयाला कायम ठेवते की संस्थेला दिलासा देते, याकडे लक्ष लागले आहे. या निकालाचा शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठ समित्या यांच्यातील फी निर्धारण वाद सोडवण्यासाठी एक उदाहरण म्हणून पाहिला जाईल.